स्मार्ट मीटर के खिलाफ गांव-गांव फूटा जनआक्रोश,कांग्रेस के घर-घर अभियान को मिल रहा भारी समर्थन-अशोक निर्मलकर फिंगेश्वर (गरियाबंद) / देवेन्द्र साहू । स्मार्ट मीटर एवं बिजली बिल में लगातार बढ़ोतरी के मुद्दे को लेकर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी फिंगेश्वर के अध्यक्ष रूपेश साहू के निर्देशानुसार कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विभिन्न ग्रामों में घर-घर पहुंचकर जनसंपर्क अभियान तेज कर दिया है। अभियान के दौरान ग्रामीणों से सीधा संवाद कर स्मार्ट मीटर से जुड़ी समस्याओं और बढ़े हुए बिजली बिल की वास्तविक स्थिति की जानकारी ली जा रही है। जनसंपर्क के दौरान जिस तरह से ग्रामीणों का आक्रोश सामने आ रहा है, उससे साफ है कि स्मार्ट मीटर के नाम पर बढ़ते बिजली बिल को लेकर आम जनता में भारी नाराजगी है। कई उपभोक्ताओं ने अपनी समस्याएं कांग्रेस कार्यकर्ताओं के सामने रखते हुए अभियान को खुलकर समर्थन दिया। कोपरा मंडल प्रभारी अशोक निर्मलकर ने कहा कि सरकार जनता की जेब पर बोझ डालकर विकास का दावा नहीं कर सकती। बिजली गरीब, किसान और आम परिवार की बुनियादी जरूरत है, इसे महंगा करना जनहित के साथ खिलवाड़ है। स्मार्ट मीटर को लेकर जनता की शिकायतों और आशंकाओं का सरकार को जवाब देना चाहिए।कांग्रेस ने सवाल उठाया कि जब जनता स्मार्ट मीटर का विरोध कर रही है, बिजली बिल को लेकर उपभोक्ता परेशान हैं, तो सरकार जनभावनाओं को नजरअंदाज क्यों कर रही है? आखिर सरकार को जनता की परेशानी दिखाई क्यों नहीं दे रही है? ब्लॉक कांग्रेस कमेटी फिंगेश्वर ने स्पष्ट किया है कि यह लड़ाई किसी व्यक्ति या वर्ग विशेष की नहीं, बल्कि हर बिजली उपभोक्ता के अधिकार और राहत की लड़ाई है। कांग्रेस कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर जनता की आवाज को संगठित करेंगे और स्मार्ट मीटर एवं बिजली बिल की समस्या को लेकर सरकार पर दबाव बनाएंगे। जनता की आवाज साफ है— “स्मार्ट मीटर हटाओ, पुराना मीटर लगाओ। बिजली बिल की मनमानी बंद करो, जनता को राहत दो।” कांग्रेस ने चेतावनी दी कि जनता की आवाज को दबाने के बजाय सरकार को उसे सुनना होगा, वरना यह जनआक्रोश आने वाले दिनों में बड़े जनआंदोलन का रूप ले सकता है। इस अवसर पर कोपरा मंडल अध्यक्ष रामू राम तारक,वरिष्ठ कांग्रेसी नेता ओंकार ठाकुर, अवध सिंहा, पूर्व जनपद सदस्य आंनद वर्मा ईश्वरी साहू, खेमराज सिंन्हा,सूरज दाऊ सहित कई कांग्रेसी कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

भाजपा का ओबीसी संपर्क अभियान केवल राजनैतिक ढकोसला है - रूपेश साहू डबल इंजन सरकार, ओबीसी हक और अधिकार को कुचलने वाली बुलडोजर बन गई है। फिंगेश्वर (गरियाबंद)/ देवेन्द्र साहू । भारतीय जनता पार्टी के ओबीसी संपर्क अभियान और पिछड़ा वर्ग मोर्चा प्रबुद्धजन सम्मेलन को राजनैतिक पाखंड और ढकोसला बताते हुए ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष रूपेश साहू ने कहा है कि छत्तीसगढ़ की बहुसंख्यक आबादी अन्य पिछड़ा वर्ग के साथ भाजपा की सरकार अन्याय कर रही है। ओबीसी के लिए सर्वसम्मति से पारित 27 प्रतिशत आरक्षण के अधिकार को राजभवन में बाधित करके उनके शिक्षा और रोजगार के अधिकारों को कुचलने का काम कर रही है। भाजपा की डबल इंजन सरकार में आज छत्तीसगढ़ का हर पिछड़ा वर्ग का युवा, किसान और मजदूर अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। भाजपा ने चुनाव में बड़े-बड़े वादे किए थे, लेकिन सत्ता में आते ही 50 प्रतिशत आबादी वाले ओबीसी समाज के पेट पर लात मारने का काम किया है। पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार ने विधानसभा से 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण का बिल 2022 में विशेष सत्र बुलाकर सर्व सम्मति से पास कराया था, उसे भाजपा ने राजभवन में अटका कर रखा। आज जब डबल इंजन की सरकार है, तब भी ओबीसी समाज को उनका हक क्यों नहीं दिया जा रहा? यह सरकार पूरी तरह से ओबीसी विरोधी है। ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष साहू ने कहा है कि भाजपा ने चुनाव में ओबीसी आरक्षण बढ़ाने और सामाजिक न्याय का बड़ा दावा किया था, लेकिन सत्ता में आते ही क्वांटिफायबल डेटा आयोग (Quantifiable Data Commission) की रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया। प्रशासनिक पदों और शासकीय भर्तियों में ओबीसी वर्ग को उनका संवैधानिक हक नहीं मिल रहा है। राज्य में ओबीसी कल्याण बोर्ड और संबंधित योजनाओं के बजट में दुर्भावनापूर्वक अघोषित कटौती की गई है। स्वामी आत्मानंद स्कूलों के बंद होने और व्यापमध्पीएससी की भर्तियों में पारदर्शी आरक्षण नीति न होने से सबसे ज्यादा नुकसान ओबीसी वर्ग के युवाओं को हो रहा है। साहू ने कहा है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था, कृषि और छोटे व्यवसाय जो मुख्यतः ओबीसी समाज से जुड़े हैं इस पर भी पर सरकारी नीतियों की मार पड़ रही है। क्रीमी लेयर की सीमा और प्रमाण पत्र बनाने में प्रशासनिक जटिलता के कारण युवाओं को छात्रवृत्ति और नौकरियों से वंचित किया जा रहा है। ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष साहू ने कहा है कि कांग्रेस की सरकार ने स्थानीय तीज-त्योहारों हरेली, तीजा-पोरा को मान देकर छत्तीसगढ़िया स्वाभिमान जगाया था, ओबीसी-छत्तीसगढ़िया अस्मिता को स्थापित किया था। भाजपा की सरकार बिहार दिवस और नुआखाई तो मनाती है पर पोरा तिहार और विश्व आदिवासी दिवस से इनको हिकारत है। आज जब केंद्र और राज्य दोनों जगह भाजपा की डबल इंजन सरकार है, तो नौवीं अनुसूची (9जी Schedule) में डालकर 32 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति, 13 प्रतिशत अनुसूचित जाति और 27 प्रतिशत ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षण लागू करने से कौन रोक रहा है?ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष साहू ने कहा है कि व्यापम और राज्य लोक सेवा आयोग (PSC) की नई भर्तियों में ओबीसी वर्ग के रोस्टर और बैकलॉग पदों को क्यों छिपाया जा रहा है? ओबीसी वर्ग के छात्रों की पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति के बजट में कटौती किसके इशारे पर की गई है? क्या साय सरकार यह स्वीकार करती है कि आरक्षण विरोधी हिडन एजेंडे को लागू करने के लिए छत्तीसगढ़ के 50 प्रतिशत ओबीसी आबादी के संवैधानिक अधिकारों की बलि दी जा रही है? वोट लेंगे ओबीसी का, और हक देंगे अपने खास पूंजीपतियों को? 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण का बिल पास है, लागू करने में हिल हवाला क्यों? कब तक राज भवन में कैद रखा जायेगा?

स्मार्ट मीटर हटाओ, पुराना मीटर लगाओ — घर-घर चलो अभियान में महिला नेत्री भुनेश्वरी बंजारे ने संभाला मोर्चा.... राजिम (गरियाबंद) / देवेन्द्र साहू । स्मार्ट मीटर एवं लगातार बढ़ते बिजली बिल के विरोध में ब्लॉक कांग्रेस रूपेश साहू के निर्देशन पर चलाए जा रहे “स्मार्ट मीटर हटाओ, पुराना मीटर लगाओ — घर-घर चलो अभियान” के तहत कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा लगातार गांव-गांव पहुंचकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है।इसी क्रम में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की उपाध्यक्ष एवं महिला नेत्री भुनेश्वरी बंजारे ने विभिन्न ग्रामों में घर-घर पहुंचकर ग्रामीणों से जनसंपर्क किया। उन्होंने आम उपभोक्ताओं से बिजली बिल एवं स्मार्ट मीटर से जुड़ी समस्याओं की जानकारी लेते हुए उन्हें अभियान के उद्देश्य से अवगत कराया तथा स्मार्ट मीटर हटाने एवं पुराने मीटर की व्यवस्था बहाल करने की मांग को लेकर जागरूक किया। भुनेश्वरी बंजारे ने कहा कि बिजली आम जनता की मूलभूत आवश्यकता है, कोई अतिरिक्त बोझ नहीं। यदि स्मार्ट मीटर के कारण उपभोक्ताओं को अधिक बिल, रिचार्ज अथवा अन्य परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो सरकार को जनता की आवाज सुननी चाहिए। कांग्रेस पार्टी उपभोक्ताओं की समस्याओं को मजबूती से उठाती रहेगी। उन्होंने कहा कि “घर-घर चलो अभियान” केवल राजनीतिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि आम बिजली उपभोक्ताओं की समस्याओं को समझने और उनकी आवाज को शासन-प्रशासन तक पहुंचाने का जनअभियान है। गांवों में लोगों का मिल रहा समर्थन यह बताता है कि बिजली बिल और स्मार्ट मीटर को लेकर जनता में गंभीर चिंता है। उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं एवं महिला कार्यकर्ताओं से भी आह्वान किया कि वे अधिक से अधिक घरों तक पहुंचें, लोगों की समस्याएं सुनें और उन्हें अभियान से जोड़ें, ताकि जनता की बिजली, जनता का अधिकार की आवाज और मजबूती से उठाई जा सके। “स्मार्ट मीटर हटाओ — पुराना मीटर लगाओ” के नारे के साथ कांग्रेस का यह जनसंपर्क अभियान गांव-गांव जारी रहेगा।