अंतागढ़ ब्लॉक के सभी सरपंचों का सामूहिक_इस्तीफा सरकार के सुशासन के दावे पर करारा तमाचा - टिकेश साहू फिंगेश्वर(गरियाबंद) देवेन्द्र साहू । बस्तर संभाग के कांकेर जिले के अंतागढ़ ब्लॉक के सभी 56 ग्राम पंचायतों के सरपंचों के सामूहिक इस्तीफे को सरकार के द्वारा किये जा रहे सुशासन के दावे पर करारा तमाचा बताते हुए जिला कांग्रेस सोशल मीडिया सह प्रभारी टिकेश साहू ने कहा है कि भाजपा सरकार केवल झूठ और जुमलों की सरकार है, सत्ता के विकेंद्रीकरण से भाजपा को कितनी हिकारत है वह स्थानीय निकायों की दुर्दशा, बदहाली और वर्तमान दयनीय स्थिति से प्रमाणित है। स्थानीय जनप्रतिधियों का स्पष्ट तौर पर आरोप है कि विकास कार्यों के लिए लंबे समय से फंड जारी नहीं किया जा रहा है, अति आवश्यक, जरूरी और बुनियादी सुविधाओं से जुड़े काम ढप्प पड़े है। सड़क, नाली, बिजली, पानी, भवनों का रखरखाव तक नहीं हो पा रहा है। साहू ने कहा है कि डबल इंजन की सरकार में स्थानीय निकायों के अधिकार छीने जा रहे हैं। जानबूझकर बजट और फंड रोका जा रहा है, पंचायतों के जन प्रतिनिधियों के पास संसाधनों की कमी के कारण कोई जवाब नहीं बचा है, भाजपा सरकार की दुर्भावना के चलते ही पंचायतों के निर्वाचित जनप्रतिनिधि ग्रामीणों के गुस्से का शिकार हो रहे हैं। भाजपा की सरकार पंचायती राज व्यवस्था को बर्बाद कर रही है। साहू ने आगे कहा है कि वर्तमान दौर में भाजपा अधिनायकवाद पर उतर आई है, स्थानीय जनप्रतिधियों और स्थानीय निकायों के अधिकार बाईपास करके ठेके पर सरकार चलाई जा रही है। ग्राम सभा और पंचायतों को अधिकारियों के माध्यम से रिमोट से संचालित किया जा रहा है, केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्रियान्वयन एजेंसी, ग्राम पंचायतों को भाजपा की सरकार पाई-पाई के लिए तरसा रही है, केवल प्रदेश के संसाधनों को लूटने और अपने पूंजीपति मित्रों को लुटाने के लिए ही ग्राम सभा के और ग्राम पंचायत की सुध इस सरकार को आती है, कही पर दबाव पूर्वक, तो कहीं फर्जी प्रस्ताव से अधिकार कुचले जा रहे हैं और जब देने की बारी आती है तो केवल धोखा? भाजपा के कुशासन में पूरे प्रदेश के ग्राम पंचायतों का लगभग यही हाल है, सरकार पंचायतों को विकास के लिए आवश्यक बजट और फंड उपलब्ध कराए अन्यथा कांग्रेस पूरे प्रदेश में आंदोलन करेगी।

खाद्य मंत्री दयालदास बघेल का बकली में भव्य स्वागत, ग्राम विकास की मांगों पर मिला आश्वासन...! राजिम(गरियाबंद)/ देवेंद्र साहू । ग्राम पंचायत बकली में आज गरियाबंद जिला प्रभारी एवं खाद्य मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन दयालदास बघेल जी के आगमन के दौरान प्रदेश उपाध्यक्ष युवा प्रकोष्ठ सतनामी समाज छत्तीसगढ़ एवं जनपद सदस्य प्रतिनिधि मुकेश भारती के नेतृत्व में सतनामी समाज एवं समस्त ग्रामवासियों द्वारा मंत्री जी का आत्मीय - भव्य स्वागत कर शाल श्रीफल भेंटकर सम्बमानित किया। मंत्री बघेल ने जैतखाम में पूजा-अर्चना कर मत्था टेका । कार्यक्रम के दौरान ग्रामीणों एवं समाज प्रमुखों ने ग्राम पंचायत बकली की विभिन्न मूलभूत समस्याओं एवं विकास कार्यों को लेकर मंत्री जी को आवेदन सौंपा। प्रमुख मांगों में सतनामी पारा महेंद्र मिरी घर से शीतला तालाब मुख्य मार्ग तक सड़क निर्माण हेतु लगभग 20 लाख रुपये, बाबा गुरु घासी मंदिर जीर्णोद्धार हेतु 10 लाख रुपये तथा रोड साइड पार्क एवं ओपन जिम निर्माण हेतु 5 लाख रुपये की मांग शामिल रही। मंत्री जी ने सभी मांगों पर सकारात्मक पहल करने तथा समस्याओं के शीघ्र निराकरण का भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों के विकास एवं समाज की आवश्यकताओं को प्राथमिकता के साथ पूरा किया जाएगा। कार्यक्रम में क्षेत्र के विधायक रोहित साहू जी एवं पूर्व सांसद चंदू लाल साहू जी की विशेष उपस्थिति रही। इस अवसर पर आनंद मतवाले, तहसील परिक्षेत्र सतनामी के पूर्व सचिव भागचंद चतुर्वेदी जी, विजय भारती जी, प्रीतम बंजारे जी, शिक्षक घनश्याम दिवाकर सर, हरिचंद मिरी , लेखकचंद मनोत्रा जी, जीतराम मिरी जी, टिकेश आदिल जी, सवल मिरी जी, ग्राम विकास समिति अध्यक्ष इंदरमन तारक जी, अमित मिरी जी, पूनम बंजारे जी, सहदेव बंजारे जी, रोशन ढहेरिया जी, थनेश्वर बंजारे जी, नागेन निषाद जी, खिलेश शर्मा जी, देव प्रसाद बघेल जी, जगदीश हिरवानी जी, कामता साहू जी, नाथूराम आदिल जी, रामकुमार मिरी जी सहित महिला समूह, युवा समूह, सतनामी समाज एवं ग्राम पंचायत बकली के बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। कार्यक्रम में ग्रामीणों का उत्साह एवं समाज की एकजुटता देखने योग्य रही। ग्राम विकास, सामाजिक समरसता एवं जनसमस्याओं के समाधान को लेकर यह आयोजन क्षेत्र में चर्चा का विषय बना रहा।

रायपुर(छत्तीसगढ़)। देवेन्द्र साहू / में युवा कांग्रेस चुनाव की सुगबुगाहट तेज हो गई है। देश और प्रदेश की राजनीति में युवाओं की साफ-सुथरी और मजबूत भागीदारी तय करने के लिए भारतीय युवा कांग्रेस ने एक बड़ा कदम उठाया है। पार्टी ने अपने चुनाव और नए सदस्य बनाने के नियमों में बड़े बदलाव किए हैं। इस नए सिस्टम का सबसे बड़ा मकसद यह है कि संगठन में 'पैसे' या बड़े नेताओं की 'पहुंच' का असर खत्म हो और जमीन पर पसीना बहाने वाले आम कार्यकर्ताओं को आगे आने का सीधा मौका मिले। युवा कांग्रेस ने 'सोशल इंजीनियरिंग' के इस नए फॉर्मूले में अब उन युवाओं को तरजीह दी जाएगी, जिनके पास जमीन पर अपना जनाधार है। पहली बार संगठन के भीतर महिलाओं, पिछड़ों और दिव्यांगों के साथ-साथ ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए भी महत्वपूर्ण पद तय कर दिए गए हैं। बताया गया है कि पार्टी ने संगठन को ब्लॉक से लेकर राज्य स्तर तक एक नया और पारदर्शी रूप दिया है। ब्लॉक कमेटी में 21 और विधानसभा कमेटी में 33 सदस्य होंगे, और यहां चुनाव जीतने के लिए उम्मीदवार को कम से कम 10 वोट लाना जरूरी होगा। इसी तरह, जिला और राज्य स्तर की कमेटियों (जिनमें 14 से लेकर 53 तक सदस्य होंगे) के लिए कम से कम 20 वोटों की शर्त रखी गई है। कुछ जिलों में से 12.5% जिलों में अध्यक्ष का पद केवल एससी/एसटी वर्ग के लिए आरक्षित रहेगा। 75 रुपए में सदस्यता, पेमेंट के बाद ही वोटिंग वैध @@@@@@@@@@@@@@ नामांकन दाखिल करने वाले उम्मीदवार के बारे में यह मान लिया जाएगा कि उसने संगठन में अपने मौजूदा पद से इस्तीफा दे दिया है। नामांकन के बाद ऑनलाइन सदस्यता अभियान शुरू होगा, जहां 75 रुपए फीस भरने वाले सदस्य अपनी पसंद के उम्मीदवार को चुन सकेंगे। एक सदस्य ब्लाक से लेकर प्रदेश अध्यक्ष तक छह वोट डाल सकेंगे। पेमेंट ओके होने के बाद ही वोटिंग पूरी मानी जाएगी, पेमेंट नहीं होने पर वह वोटिंग में रहेगा। शिकायत के लिए 1000 रुपए शुल्क@@@@@@@@@ शिकायत केवल 'आईवाईसी एप' के माध्यम से लिखित सबूतों के साथ दर्ज की जा सकती है, जिसके लिए 1000 रुपये का शुल्क देना होगा। ई-मेल के जरिए कोई शिकायत स्वीकार नहीं होगी और एक तय समय सीमा के बाद आपत्तियां नहीं सुनी जाएंगी। उम्र पर आपत्ति जताने के लिए वोटर आईडी या आधार कार्ड को उम्र का मान्य प्रमाण नहीं माना जाएगा। प्रचार के लिए एजेंसी का उपयोग, तो अपात्र होंगे @@@@@@@@ उम्मीदवारों को आदर्श आचार संहिता का पालन करना अनिवार्य होगा। प्रचार के लिए अखबारों में विज्ञापन नहीं दे सकेंगे साथ ही निजी या बाहरी एजेंसी को हायर करने वाले अपात्र हो जाएंगे। किसी बड़े नेता के नाम व उनकी तस्वीर का उपयोग नहीं कर सकेंगे। उन्हें एसएमएस और सोशल मीडिया कैंपेन की अनुमति दी गई है। चुनाव से जुड़ी सभी प्रक्रियाएं वियसआईवाईसी एप से होंगी। प्रदेश अध्यक्ष के लिए 20 हजार व जिला अध्यक्ष के लिए 7500 रुपए शुल्क@@@ चुनाव लड़ने वाले पदाधिकारियों के लिए शुल्क भी निर्धारित की गई है। प्रदेश अध्यक्ष के लिए अधिकतम 20 हजार तो जिलाध्यक्ष के लिए 7500 रुपए शुल्क देना होगा। इसके अलावा जिसमें महिलाएं, एससी/एसटी और गरीबी रेखा से नीचे बीपीएल आने वाले उम्मीदवारों को भारी रियायत दी गई है। पिछली बार हुए चुनाव में यह शुल्क कम था। इसी तरह सदस्यता शुल्क पिछली बार 50 रु. रखा गया था। पद शुल्क छूट के बाद प्रदेश अध्यक्ष 20000₹ 10000₹ प्रदेश महासचिव 10000₹ 7500₹ जिला अध्यक्ष 7500₹ 3000₹ जिला महासचिव 3000₹ 1500₹ विधानसभा कमेटी 1000₹ 500₹ ब्लॉक कमेटी 150₹ 100₹