भाजपा ने वंचित वर्गों के साथ अन्याय ही किया है,दलित,आदिवासी और ओबीसी वर्ग का अधिकार छीना है-रुपेश साहू फिंगेश्वर (गरियाबंद) /24 अप्रैल 2026 भारतीय जनता पार्टी की सरकारों पर वंचित वर्गों के साथ अन्याय और भेदभाव करने का आरोप लगाते हुए ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष रूपेश साहू ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी मूल रूप से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग विरोधी है। भारतीय जनता पार्टी का चरित्र रहा है कि विभिन्न वंचित वर्ग के लोगों को सिर्फ मतदाता के रूप में यूज करती है। छत्तीसगढ़ में पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार ने पिछड़ा वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण दिया था। उस समय यह विधेयक को राजभवन में रोक लगा दिया गया। भाजपा की सरकार बनने के बाद कमेटी बनाकर लटका दिया गया है। यदि भाजपा पिछड़ा वर्ग के हितैषी है तो अभी तक आरक्षण विधेयक क्यो लागू नही किया? इस विधेयक में सभी वर्गो के लिये आरक्षण है, अनुसूची जाति को प्रदेश में उनकी आबादी के हिसाब से 20 से बढ़ाकर 32 प्रतिशत, अनुसूचित जाति को 12 से बढ़ा कर 13 और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 14 से बढ़ाकर 27 प्रतिशत, इसके अलावा सामान्य वर्ग के गरीब अर्थात ईडब्लूएस के लिए भी आरक्षण का प्रावधान है लेकिन भाजपा नही चाहती है कि वंचित वर्गों को उनके हक के अनुरूप आरक्षण मिले। राहुल गांधी पिछड़ा वर्ग के लोगों से मिलकर उनकी समस्या को आगे कर रहे है इस देश में जातिजनगणना हो रही है राहुल गांधी के आवाज उठाने के कारण हो रही है। ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष रूपेश साहू ने कहा है कि ओबीसी विरोधी केंद्र की मोदी सरकार पिछड़ा वर्ग समुदाय को महिला आरक्षण में पृथक से कोटा देना ही नहीं चाहती, जनगणना 2026-27 में जो घरों की गिनती के लिए ऑनलाइल फार्म जारी किया गया है उसमें केवल अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति और सामान्य का कॉलम है, अन्य पिछड़ा ऑप्शन में है ही नहीं, झूठे दावे करके भ्रम फैलाना और उसका राजनैतिक लाभ लेने के बजाय घरों की गढ़ना फार्म में भी अन्य पिछड़ा वर्ग का विकल्प दे सरकार। ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष रूपेश साहू ने कहा है कि भाजपा सरकार ने स्थानीय निकाय (त्रिस्तरीय पंचायत और नगरीय निकाय) चुनाव में आरक्षण के प्रावधानों में षडयंत्र पूर्वक ओबीसी विरोधी परिवर्तन किया है। पहले तो कहा गया पिछड़ा वर्ग के लिये 50 प्रतिशत आरक्षण किया जायेगा, जब नियम बनाया तो पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षण शून्य की स्थिति में पहुंच गया। पूरे प्रदेश में जिला पंचायत का एक भी अध्यक्ष पद पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षित नहीं हुआ। नये आरक्षण प्रावधान में पिछड़ा वर्ग के लिये पंचायतों में आरक्षण कम कर दिया गया। रायपुर जिला पंचायत में 16 क्षेत्रों में से केवल 4 ओबीसी के लिए आरक्षित है। बिलासपुर जिले में सदस्यों के 17 में से केवल एक क्षेत्र क्रमांक 1 में ओबीसी महिला के लिए आरक्षित है, ओबीसी पुरुष के लिए 17 में से एक भी सीट आरक्षित नहीं है। इसी तरह बिलासपुर जिले के अंतर्गत चार जनपद पंचायतों में से एक भी जनपद पंचायत अध्यक्ष का पद ओबीसी के लिये आरक्षित नहीं है। भाजपा का पिछड़ा वर्ग विरोधी चेहरा बेनकाब हो चुका है।

किसानों से “खाद“ छीनने का षड्यंत्र बेनकाब, एग्री स्टैक, फार्मर आईडी और ई-पीओएस की बाध्यता किसानों पर अत्याचार – अमितेश शुक्ल खाद उपलब्ध कराने में अपनी अक्षमता छुपाने के लिए ही यह सरकार नए नए पैंतरे आजमा रही है फिंगेश्वर (गरियाबंद) / देवेंद्र साहू । खाद्य वितरण के लिए फार्मर आईडी के अनिवार्यता को किसान विरोधी षड्यंत्र करार देते हुए पूर्व पंचायत मंत्री अमितेश शुक्ल ने कहा है कि जिस तरह से छत्तीसगढ़ के 9 लाख से अधिक किसानों को एग्री स्टैक पोर्टल में पंजीयन रोक कर समर्थन मूल्य पर धान बेचने से वंचित किया था इस तरह से अब उन किसानों को खाद से भी वंचित करने का तुगलक की फरमान जारी किया गया है। सरकार के इस निर्णय से न सिर्फ यूरिया डीएपी एनपीके और पोटाश जैसे खाद मिलने में दिक्कत होगी बल्कि विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ और सब्सिडी से भी किसान वंचित कर दिए जाएंगे। छत्तीसगढ़ के विभिन्न सरकारी समिति में कुल 40 लाख 89 हजार 908 किसान पंजीकृत शेयर होल्डर हैं, फार्मर आईडी बनाने के लिए एग्री स्टेक परियोजना में अब तक मात्र 31 लाख 68 हजार 555 किसानों का सत्यापन हुआ है इस प्रकार से लगभग 21 प्रतिशत किसान पंजीयन से वंचित हैं। सरकार छत्तीसगढ़ के इन 9 लाख 21 हजार 353 किसानों को खाद नहीं देना चाहती है।पूर्व मंत्री अमितेश शुक्ल ने कहा है कि भाजपा की सरकार 41,500 करोड़ की ’अतिरिक्त खाद सब्सिडी’ का ढिंढोरा पीट रही है, जबकि हकीकत यह है कि “नई व्यवस्था“ के नाम पर ’फार्मर आईडी’ ( Farmer ID) और ई-पीओएस (e-pso) मशीनें थोपकर देश भर में खाद की सरेआम राशनिंग (Rationing) शुरू हो गई है! ठेके, रेगहा और बटाई पर खेती करने वाले किसान कहाँ जाएं? सरकार कह रही है कि खाद “जमीन के रिकॉर्ड“ के हिसाब से मिलेगी। तो आधे से ज़्यादा किसान जो दूसरों की जमीन रेगहा या बटाई पर लेकर खेती करते हैं, उन्हें खाद कैसे मिलेगी? क्या भाजपा सरकार ने उन्हें किसान मानना ही छोड़ दिया है? यह भूमिहीन किसानों के साथ सीधा धोखा है!पूर्व मंत्री अमितेश शुक्ल ने कहा है कि भाजपा सरकार की नीतियां भेदभावपूर्ण है “औद्योगिक डायवर्जन और कालाबाजारी रोकने“ के बहाने किसानों की जमीन के हिसाब से खाद का कोटा तय किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में प्रति हेक्टेयर 7 बोरी यूरिया की लिमिट है, छत्तीसगढ़ मे प्रति एकड़ मात्र 3 बोरी की लिमिट तय है। राशनिंग का असली कारण 87,000 करोड़ की बजट कटौती है। एनपीके के दाम 180 रुपए और पोटास के दाम 300 रुपए भाजपा की सरकार ने हाल ही में 10 फरवरी 2026 से बढ़ाए हैं। खाद उपलब्ध कराने में अपनी अक्षमता छुपाने के लिए ही यह सरकार नए नए पैंतरे आजमा रही है। बजट आंकड़े खुद ही गवाही दे रहे हैं, वित्तीय वर्ष 2022-23 (वास्तविक खर्च)ः खाद सब्सिडी 2 लाख 54 हजार करोड़ के पार थी, वित्तीय वर्ष 2026-27 (वर्तमान बजट)ः सब्सिडी घटाकर मात्र 1 लाख 71 हजार करोड़ पर समेट दी गई। जब सरकार ने खुद 87 हजार करोड़ बजट काट लिया, तो किसानों को खाद कहाँ से मिलेगी? अतीत में जब अंर्तराष्ट्रीय बाजार में कच्चे माल और खाद के दाम आसमान पर थे (यूरिया के दाम में 140 प्रतिशत से ज्यादा का उछाल), तब सरकार का काम किसानों को ढाल देना था। लेकिन सरकार ने राहत देने के बजाय सब्सिडी का बजट ही कम कर दिया। नतीजा यह है कि आज देश की सप्लाई चेन चरमरा गई है और किसान खाद के लिए दर-दर भटकने को मजबूर हैं।पूर्व मंत्री अमितेश शुक्ल ने कहा है कि सरकार के अनुसार आगामी खरीफ सीजन में 15 लाख 55 हजार मीट्रिक टन खाद की आवश्यकता अनुमानित है, पर इस सरकार की तैयारी आधी भी नहीं है। असल आवश्यकता 21 लाख मीट्रिक टन खाद की है, कम खाद की उपलब्धता पर सहकारी समिति को प्राथमिकता देना चाहिए लेकिन पिछले खरीफ सीजन में सरकार ने सहकारी सोसाइटियों को कम खाद दिया और निजी दुकानदारों को अधिक जिसके चलते जमकर ओवर रेट और कालाबाजारी हुई। भाजपा सरकारें अपनी बजट कटौती का दंड किसानों को मत दीजिए। अन्नदाता को उनके हक की पूरी खाद चाहिए, पाबंदियां नहीं।

पूर्व पंचायत मंत्री अमितेश शुक्ल के कार्यशैली एवं कांग्रेस पार्टी विचारधारा से प्रभावित होकर लगातार युवा कार्यकर्ता पार्टी में हो रहा है शामिल नगरी निकाय चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी रहे श्री दीपक साहू, आनन्द सोनवानी,मोहन मांडले, बलराम भारती सहित दर्जनों युवा कार्यकर्ताओं ने थामा कांग्रेस का हाथ फिंगेश्वर (गरियाबंद) / देवेन्द्र साहू । संगठन सृजन अभियान के अंतर्गत फिंगेश्वर मंडल के बूथ क्रमांक 68, एवं 70 में आज एक दिवसीय बैठक आयोजित किया गया था जिसमें जिसमें प्रमुख रूप से मंडल अध्यक्ष तेजेश यदू सेक्टर अध्यक्ष मनोज सोनवानी,ब्लॉक कांग्रेस सचिव राजऋषि टंडन बूथ प्रभारी जेठू बंजारे एवं वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं की उपस्थिति में सर्वसम्मति से श्री छगन रात्रे को अध्यक्ष बुथ क्रमांक 68 एवं बुथ क्रमांक 70 से भोलाराम कोसरे को चुना गया व वार्ड अध्यक्ष वार्ड क्रमांक 09 मे श्री युवराज सिंन्हा,वार्ड क्रमांक 10 में मोहन मांडले, वार्ड क्रमांक 11अजय बंजारे,वार्ड क्रमांक 12 युगल रात्रे, को वार्ड अध्यक्ष नियुक्त किया गया। साथ ही साथ 12-12 सदस्यों की बुथ एवं वार्ड कमेटी कार्यकारिणी का गठन किया गया। सभी नवनियुक्त साथियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएँ।* उक्त बैठक में कांग्रेस पार्टी के विचारधारा एवं पूर्व पंचायत मंत्री अमितेश शुक्ल के कार्यशाली से प्रभावित होकर नगरीय निकाय चुनाव में वार्ड नंबर 12 से निर्दलीय प्रत्याशी रहे दीपक साहू, वार्ड नंबर 9 निर्दलीय प्रत्याशी रहे आंनद सोनवानी, वार्ड नंबर 10 निर्दलीय प्रत्याशी मोहन मांडले, सहित दर्जनों युवा कार्यकर्ता किशोर मांडले बसंत श्रीवास,सुरेंद्र यादव,यमन मारकंडे,अमरदास निराला,युगल रात्रे, बलराम भारती ने कांग्रेस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता ग्रहण किया मंडल अध्यक्ष तेजेश यदू ने सभी को कांग्रेस गमछा पहनकर पार्टी में स्वागत किया। नगर पंचायत अध्यक्ष राजेंद्र सूर्यवंशी ने कहा आप सभी के नेतृत्व में बूथ एवं नगर पालिका स्तर पर संगठन और अधिक सशक्त होगा,कार्यकर्ताओं को नई ऊर्जा मिलेगी तथा जन-जन की आवाज को मजबूती प्रदान होगी। राज ऋषि टंडन ने कहा आशा है कि आप सभी संगठन की विचारधारा को जन-जन तक पहुँचाते हुए क्षेत्र के विकास और जनसेवा के कार्यों को नई गति देंगे। इस अवसर पर प्रमुख रूप से मंडल अध्यक्ष तेजेश यदू, नगर पंचायत अध्यक्ष राजेंद्र सूर्यवंशी,सेक्टर अध्यक्ष मनोज सोनवानी,जिला कांग्रेस महामंत्री कमल यदू,ब्लॉक कांग्रेस सचिव राजऋषि टंडन, हरिशंकर श्रीवास्तव,अनिल चंद्राकर, बुथ प्रभारी जेठू बंजारे,संतलाल खुंटे,भोला कोसरे, दीपक साहू, सुभाष साहू,संजय महेश्वरी, बंसी धृतलहरे, सोमनाथ साहू,तोशन बंजारे, अश्वनी खुंटे,अजय बंजारे, बुंदा खुंटे,मीका सोनी,लक्ष्मी साहू एवं समस्त कार्यकता गण उपस्थित रहे