महतारी वंदन योजना के नाम पर महिलाओं से धोखा साय साय महिलाओं का नाम काटा जा रहा है- जानकी निर्मलकर राजिम (गरियाबंद) । देवेन्द्र साहू /फिंगेश्वर ब्लॉक कांग्रेस के महिला नेत्री जानकी निर्मलकर ने कहा कि साय साय महिलाओं का नाम महतारी वंदन योजना की लिस्ट से काटा जा रहा है। महतारी वंदन योजना के नाम पर महिलाओं से धोखा हुआ है कांग्रेस पहले ही दावा किया था कि कुछ ही दिन महतारी वंदन का पैसा महिलाओं को मिलेगा अब यह बात सच साबित हो रहा है पिछले 3 महीना से महतारी वंदन की राशि 40 प्रतिशत महिलाओं को नहीं मिल रही है भारतीय जनता पार्टी सत्ता में काबिज होने के लिए महिलाओं के भावनाओं से खेला गया। विधानसभा चुनाव में मोदी का गारंटी था की महतारी वंदन योजना के नाम से प्रत्येक विवाहित महिलाओं को ₹1000 देने का वादा किया था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नया साजिश है की सर्वे के माध्यम से पात्र महिलाओं का नाम साय साय काटा जा रहा है सरकार द्वारा घोषित 70 लाख में से 60 प्रतिशत महिलाओं के खाते में पैसा डाल रही थी जुलाई, अगस्त,सितंबर माह में सभी पात्र महिलाओं को राशि नहीं मिली है बड़ी संख्या में महिलाओं को अपात्र बताकर इनका नाम लाभार्थी सूची से हटा दिया गया है। ब्लॉक कांग्रेस के सक्रिय महिला नेत्री जानकी निर्मलकर ने कहा कि भाजपा सरकार के नियत में खोट है इसलिए सर्वे के नाम पर महिलाओं को अपात्र के नाम पर काटा जा रहा है, लेकिन जो पात्र महिला है उनका सर्वे क्यों नहीं कराया जा रहा है,और उन महिलाओं को क्यों नहीं जोड़ा जा रहा है जो विवाहित भी है,जो सरकारी नौकरी नहीं कर रही है। साय सरकार को तत्काल सभी पात्र महिलाओं का नाम जोड़ना चाहिए।

जीएसटी सुधार छलावे के 1 साल बाद भी जनता की जेब_खाली,सिंडिकेट और सरकार की तिजोरी भारी - कुलेश्वर साहू राहत और रियायत ग्राहकों तक पहुंची ही नहीं, सत्ता प्रायोजित महंगाई और मुनाफाखोरी की भेंट चढ़ गई राजिम (गरियाबंद) / देवेन्द्र साहू । जीएसटी सुधार, टैक्स कटौती से बचत के दावों के एक साल बीतने पर सरकार सवाल करते हुए पार्षद प्रतिनिधि कुलेश्वर साहू ने कहा है कि एक साल पहले आज ही के दिन 22 सितंबर 2025 को जीएसटी दरों में कटौती की घोषणा करते हुए आम आदमी को बड़ी राहत देने का दावा किया था, विज्ञापनों में जमीनी कहीकत सरकारी दावों के विपरीत है। जीएसटी में छूट का वास्तविक फायदा ग्राहक को नहीं मिला, सत्ता प्रायोजित महंगाई और मुनाफाखोरी की भेट चढ़ गयी, आज दैनिक उपभोग की वस्तुओं के दाम 22 सितंबर 2025 की तुलना में और ज्यादा है। जीएसटी सुधार के नाम पर इस सरकार ने जनता से छल किया है।पार्षद प्रतिनिधि साहू ने कहा है कि भाजपा सरकार ने स्लैब कम करने, जीएसटी दरों में कटौती और सुधार के बड़े-बड़े दावे किए थे, लेकिन एक साल बीत जाने के बाद भी इसका लाभ आम उपभोक्ता तक नहीं पहुँचा। कीमतें कम होने के बजाय मुनाफाखोरों की जेबें भर रही हैं। राज्य के वाणिज्यिक कर विभाग और खाद्य विभाग की ओर से कोई एंटी-प्रोफिटियरिंग निगरानी तंत्र या विशेष फ्लाइंग स्क्वाड गठित नहीं किया गया। प्रशासनिक निष्क्रियता के कारण लाभ ग्राहकों तक नहीं पहुंचा, महंगी दरों पर ही वसूली हो रही है। दैनिक उपयोग की वस्तुओं पर टैक्स राहत की घोषणा केवल विज्ञापनों तक सीमित रह गई है, जिससे सीधे तौर पर आम उपभोक्ता की जेब पर डाका पड़ रहा है। उन्होंने आगे कहा है कि भाजपा सरकार और बड़े सिंडिकेट की साठगांठ से आम जनता के साथ ‘संगठित आर्थिक ठगी’ हो रही है। बेलगाम महंगाई नें आम नागरिक की रसोई और बजट को तबाह कर दिया है। साल भर पहले जीएसटी में राहत और सुधार के ढोल पीटे गए थे, लेकिन जमीनी सच यह है कि जनता आज भी वही बढ़ी हुई कीमतें चुका रही है। भाजपा सरकार की सरपरस्ती में मुनाफाखोर और बिचौलिए ऐश कर रहे हैं और प्रदेश का असल ग्राहक ठगा जा रहा है। जीएसटी राहत के विज्ञापनों पर जनता के करोड़ों रुपये उड़ाए गए, लेकिन उस कथित राहत का लाभ छत्तीसगढ़ के किस उपभोक्ता को मिला? भाजपा सरकार बचत का लाभ जनता से छीनकर पूंजीपतियों और मुनाफाखोरों को दे रही है।

भाजपा सरकार एग्री_स्टेक नहीं, किसानों के रास्ते में ‘डिजिटल_स्पीड_ब्रेकर’ लगा रही है ताकि धान कम खरीदना पड़े -टिकेश साहू किसान खेत में मेहनत करे या पटवारी-तहसीलदार के दफ्तर का चक्कर काटे? फिंगेश्वर/(गरियाबंद) । देवेन्द्र साहू । एग्री स्टेक पंजीयन की जटिलता के बीच अब संयुक्त खाताधारकों और सह खातेदारों के लिए अलग-अलग पंजीयन की अनिवार्यता के फरमान को भाजपा सरकार का किसान विरोधी षड्यंत्र करार देते हुए कांग्रेसी नेता टिकेश साहू ने कहा है कि एग्री स्टेक के नाम पर भाजपा सरकार ने छत्तीसगढ़ के अन्नदाता को परेशान करने का कुचक्र रचा है। नियम आसान करने के बजाय रोज नए पेच फंसाकर धान खरीदी का रकबा घटाने की नीयत साफ दिख रही है।प्रदेश की भाजपा सरकार डिजिटल सुधार के नाम पर छत्तीसगढ़ के किसानों पर अत्याचार कर रही है। पहले एग्री स्टेक पोर्टल के सर्वर ने किसानों का पसीना छुड़ाया और अब संयुक्त खाताधारकों व सह-खातेदारों के अलग-अलग पंजीयन का नया फरमान थोप दिया गया है। यह नीतियां पारदर्शिता के लिए नहीं, बल्कि किसानों को प्रक्रिया में उलझाकर धान खरीदी का रकबा कम करने की सुनियोजित साजिश है। कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि इस अव्यवहारिक नियम को तत्काल वापस लिया जाए। कांग्रेसी नेता टिकेश साहू ने कहा है कि भाजपा सरकार डिजिटल क्रांति और पारदर्शी धान खरीदी का दावा कर रही है, लेकिन जमीनी हकीकत इसके विपरीत है, सर्वर डाउन रहने, तकनीकी उलझनों और रोज बदलते नए नियमों के कारण किसान पटवारी कार्यालयों और सोसायटियों के चक्कर काटने को मजबूर हैं। अचानक संयुक्त खाताधारकों और सहखातेदारों के लिए अलग-अलग अनिवार्य पंजीयन का फरमान जारी कर दिया गया। ग्रामीण क्षेत्रों में पारिवारिक सहमति से एक व्यक्ति के नाम पर फसल बेचने की पुरानी व्यवस्था थी, जब छत्तीसगढ़ में सदियों से संयुक्त खातेदारी की पारिवारिक व्यवस्था चल रही है, तो धान खरीदी के ठीक पहले अलग-अलग पंजीयन का तुगलकी फरमान क्यों जारी किया गया? क्या सरकार का असली मकसद एग्री स्टेक और सह-खातेदारी के नाम पर धान का रकबा घटाना और किसानों को 3100 रुपये प्रति क्विंटल देने से बचना है? बिना पर्याप्त तैयारी और जागरूकता के यह जटिलता थोपी गई है, जिसका असली मकसद धान खरीदी के रकबे को कम करना और किसानों को प्रक्रियात्मक जटिलता में उलझाकर धान बेचने से रोकना है। कांग्रेसी नेता टिकेश साहू ने कहा है कि क्या भाजपा सरकार यह चाहती है कि खेत में पसीना बहाना छोड़कर दफ्तर में अंगूठा लगाने के लिए लाइन में खड़े रहे किसान? यह सुधार नहीं, किसानों को परेशान करने का कुत्सित प्रयास है। छत्तीसगढ़ की संयुक्त परिवार परंपरा और ग्रामीण व्यवस्था पर विभाजनकारी भाजपा का तकनीकी हथौड़ा चल रहा है। संयुक्त खाते वाले किसान परिवार विवाद और अनावश्यक भाग-दौड़ का शिकार हो रहे हैं। बुजुर्ग, महिला सह-खातेदार और दूर रहने वाले परिजनों के अंगूठे/सत्यापन के बिना पंजीयन अटक गया है। इससे धान उपार्जन के समय किसानों को टोकन और सही समय पर भुगतान मिलने पर संकट मंडरा रहा है। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने श्किसान-हितश् को सर्वाेपरि रखा था। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत सरल पंजीयन प्रक्रिया और गिरधावरी में सुगमता थी। तब लक्ष्य किसान को आसान व्यवस्था से जोड़ना था, जबकि वर्तमान भाजपा सरकार का ध्यान डिजिटलीकरण रोड़ेश अटकाकर खरीदी घटाने पर है। भाजपा सरकार का ध्यान डिजिटलीकरण रोड़ेश अटकाकर खरीदी घटाने पर है। साय सरकार का डिजिटल फॉर्मूला सीधा है, न नियम सरल होंगे, न टोकन कटेगा, न धान खरीदा जाएगा।