योगी मंत्रिमंडल का विस्तार आज, मनोज पांडे और भूपेंद्र चौधरी समेत इन 6 नेताओं का बढ़ा कद; जानें पूरा समीकरण@@@@ उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए आज का दिन बेहद अहम है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट का दूसरा विस्तार आज यानी रविवार दोपहर 3:30 बजे होने जा रहा है। राजभवन के गांधी सभागार में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल 6 नए विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाएंगी। शनिवार शाम को मुख्यमंत्री योगी की राज्यपाल से हुई मुलाकात के बाद इस फेरबदल पर अंतिम मुहर लग गई है। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों को देखते हुए इस विस्तार में भाजपा ने जातीय समीकरण और क्षेत्रीय संतुलन साधने की पूरी कोशिश की है। कौन बनेंगे मंत्री@@@@ सूत्रों के मुताबिक, इस विस्तार में 2 कैबिनेट और 4 राज्य मंत्री बनाए जा सकते हैं। इसमें पिछड़े (OBC), दलित (SC) और ब्राह्मण वोट बैंक को साधने की रणनीति साफ दिख रही है। आइए जानते हैं इनके नाम। भूपेंद्र चौधरी:- : 55 वर्षीय भूपेंद्र चौधरी यूपी बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और पश्चिमी यूपी के कद्दावर जाट नेता हैं। मुरादाबाद से आने वाले चौधरी की जाट समुदाय में मजबूत पकड़ है। पहले ये पंचायती राज कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। 2016 में पहली बार एमएलसी बने और 2022 में उन्हें दोबारा मनोनीत किया गया। ये जाट समुदाय में अच्छी पैठ के लिए जाने जाते हैं। मनोज पांडे:- मनोज पांडे ऊंचाहार (रायबरेली) से विधायक हैं और सपा के बागी नेता के रूप में जाने जाते हैं। वे लगातार तीसरी बार विधायक बने हैं, 2012, 2017 और 2022 में सपा के टिकट पर जीत हासिल की। ब्राह्मण समाज से आने वाले पांडे अखिलेश सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं और सपा के मुख्य सचेतक की भूमिका निभा चुके हैं। वर्ष 2024 में उन्होंने सपा छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। 58 वर्षीय मनोज पांडे का राजनीतिक सफर रायबरेली की राजनीति में एक अहम स्थान रखता है। संभावित राज्य मंत्री :-**कृष्णा पासवान** फतेहपुर की खागा विधानसभा सीट से भाजपा विधायक एक दलित महिला चेहरा हैं, जिन्होंने अब तक चार बार जीत दर्ज की है। उन्होंने पहली बार 2002 में चुनाव जीता और इसके बाद 2012, 2017 तथा 2022 में भी विजय हासिल की। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से राजनीति में कदम रखने वाली यह नेता SC समाज से आती हैं और अपनी जमीनी पकड़ के लिए जानी जाती हैं। 63 वर्ष की उम्र में भी वे सक्रिय राजनीति में मजबूत उपस्थिति बनाए हुए हैं। हाल ही में नवनिर्मित सड़क की गुणवत्ता जांचने के लिए फावड़े से खुदाई करती हुई उनकी एक वीडियो वायरल हुई थी, जिसने उन्हें और अधिक चर्चा में ला दिया। हंसराज विश्वकर्मा :- हंसराज विश्वकर्मा ने बूथ कार्यकर्ता से लेकर मंत्रिमंडल तक का सफर तय किया है। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से आते हैं और वर्तमान में वाराणसी बीजेपी जिलाध्यक्ष हैं। ओबीसी वर्ग के विश्वकर्मा समाज से जुड़े होने के कारण उन्हें पार्टी का महत्वपूर्ण चेहरा माना जाता है। पीएम मोदी के करीबी नेताओं में गिने जाने वाले 57 वर्षीय हंसराज विश्वकर्मा अब मंत्रिमंडल का हिस्सा होंगे। कैलाश राजपूत :- कन्नौज की तिर्वा विधानसभा सीट से विधायक 67 वर्षीय नेता लोधी समाज से आते हैं। वे अखिलेश यादव के गढ़ में भारतीय जनता पार्टी के ओबीसी चेहरे के रूप में अपनी पहचान बनाए हुए हैं। उनकी राजनीतिक मौजूदगी इस क्षेत्र में बीजेपी को सामाजिक समीकरणों के लिहाज से मजबूती देती है। सुरेंद्र दिलेर:- मंत्रिमंडल में शामिल सबसे युवा चेहरा 31 वर्षीय विधायक हैं, जो अलीगढ़ की खैर विधानसभा सीट से आते हैं। वे 2024 के उपचुनाव में पहली बार जीतकर विधानसभा पहुंचे। एससी समाज से जुड़े इस नेता को राजनीति विरासत में मिली है। इनके दादा किसान लाल दिलेर हाथरस से चार बार सांसद और पांच बार विधायक रहे, जबकि पिता राजवीर दिलेर भी हाथरस से सांसद और खैर सीट से विधायक रह चुके हैं। इस तरह परिवार की राजनीतिक पृष्ठभूमि ने इन्हें कम उम्र में ही बड़ा मंच दिलाया है। कई मंत्रियों का बढ़ सकता है कद, विभागों में होगा फेरबदल@@@@ मंत्रिमंडल विस्तार के साथ ही कुछ मौजूदा मंत्रियों के प्रमोशन की भी चर्चा है। सूत्रों के अनुसार, असीम अरुण, जेपीएस राठौर, दयाशंकर सिंह और संजय सिंह गंगवार का कद बढ़ाया जा सकता है। वहीं, कुछ वरिष्ठ मंत्रियों के विभागों में कटौती या बदलाव की भी संभावना है। फिलहाल किसी भी मंत्री को हटाए जाने की खबर नहीं है। अब 60 होगी मंत्रियों की संख्या@@@@ योगी सरकार में वर्तमान में 54 मंत्री हैं। आज के विस्तार के बाद यह संख्या बढ़कर 60 हो जाएगी। इससे पहले मार्च 2024 में पहला विस्तार हुआ था, जिसमें ओमप्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान जैसे नेताओं को जगह मिली थी। पांच राज्यों के चुनाव संपन्न होने और सरकार गठन की प्रक्रिया के बाद यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को केंद्रीय नेतृत्व से मंत्रिमंडल के विस्तार लिए हरी झंडी मिलने के बाद छत्तीसगढ़ मंत्रिमंडल फेरबदल के लिए अटकलों का दौर एक बार फिर शुरू हो गया है अब यहां देखना होगा कि फेरबदल भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की टीम की घोषणा होने के बाद होगा या पहले ...?

तृणमूल कांग्रेस (TMC) के कभी 'पोस्टर बॉय' और नंदीग्राम में ममता बनर्जी के भूमि अधिग्रहण विरोधी आंदोलन का प्रमुख चेहरा रहे सुवेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल की धरा में भारतीय जनता पार्टी (BJP) का नाम स्वर्णिम अक्षरों में अंकित करा दिया। सुवेंदु अधिकारी ने इस बार के विधानसभा चुनाव में नंदीग्राम और भवानीपुर दोनों ही सीटों से जीत दर्ज की। भवानीपुर सीट तो इसलिए भी खास है, क्योंकि अधिकारी ने वहां से टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी को पटखनी दी।सुवेंदु अधिकारी ने ममता दीदी के गढ़ भवानीपुर में 15,105 वोट के भारी अंतर से चुनाव जीता, जबकि पिछले चुनावों के मुकाबले नंदीग्राम में 9,665 मतों के अंतर से जीत हासिल की। इस बात में कोई दोराय नहीं है कि सुवेंदु की यह दोहरी सफलता और अपने गढ़ पूर्व मेदिनीपुर की सभी 16 सीट पर टीएमसी को करारी शिकस्त देना तथा भाजपा की जीत सुनिश्चित करना, उन्हें मुख्यमंत्री पद की रेस में सबसे अग्रिम पर ला खड़ा करता है। तभी तो अमित शाह की मौजूदगी वाली विधायक दल की बैठक में सुवेंदु अधिकारी के नाम पर सहमति बनती है और उन्हें विधायक दल का नेता चुना गया। ममता के चिर प्रतिद्वंद्वी बनकर उभरे सुवेंदु@@@@ एक समय में ममता के सबसे करीबी सहयोगियों में शुमार सुवेंदु आज उनके लिए संभवतः सबसे दुर्जेय प्रतिद्वंद्वी के रूप में उभरे हैं। इस प्रक्रिया में उन्होंने न केवल अपने सियासी भविष्य को नया आकार दिया, बल्कि शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित भाजपा के शीर्ष नेतृत्व का विश्वास भी जीता। बंगाल के राजनीतिक परिदृश्य में सुवेंदु का उभरना उनकी आक्रामक शैली और कानून-व्यवस्था, घुसपैठ और टीएमसी के शासन में "भ्रष्टाचार" जैसे मुद्दों पर उनके मजबूत रुख पर आधारित है। उन्होंने अपने शुरुआती राजनीतिक जीवन का अधिकांश समय मुख्य रूप से कृषि प्रधान पूर्व मेदिनीपुर जिले के तटीय और औद्योगिक क्षेत्रों में दबदबा कायम करने में बिताया। हालांकि, 2020 में वह तृणमूल कांग्रेस से अलग हो गए। पिछले चुनाव में रखी गई BJP की जीत की नींव@@@@ सुवेंदु का भाजपा में शामिल होना बंगाल की राजनीति में एक बड़ा मोड़ साबित हुआ और वह जल्द ही राज्य में पार्टी के सबसे प्रमुख नेताओं में से एक के रूप में स्थापित हो गए। सुवेंदु का सबसे बड़ा राजनीतिक दांव 2021 में नंदीग्राम विधानसभा क्षेत्र में ममता को चुनौती देना था, जहां उनकी जीत ने उन्हें पूरे राज्य लोकप्रियता दिलाई। उस जीत ने न केवल दशकों से इस क्षेत्र में राजनीतिक रूप से सक्रिय सुवेंदु परिवार के प्रभुत्व को मजबूत किया, बल्कि उनके बड़े बेटे को राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता के पद तक भी पहुंचा दिया। भाजपा की विचारधाराओं के अनुरूप ढलने और भविष्य में पार्टी में अहम पद हासिल करने के लिए सुवेंदु ने भूमि अधिग्रहण आंदोलन के एक समावेशी नेता से अपनी छवि को हिंदुत्व ब्रिगेड के प्रतीक के रूप में बदलने का काम किया। उन्होंने दावा किया कि अगर टीएमसी चुनाव जीतती है, तो वह "पश्चिम बंगाल को पूर्वी बांग्लादेश बना देगी। सुवेंदु ने 1995 में आजमाई थी चुनावी किस्मत@@@@ अपने प्रारंभिक वर्षों के दौरान आरएसएस की शाखाओं में प्रशिक्षित सुवेंदु ने 1980 के दशक के अंत में कांग्रेस के छात्र संगठन 'छात्र परिषद' के सदस्य के रूप में राजनीति में कदम रखा। उन्होंने 1995 में पहली बार चुनावी राजनीति में किस्मत आजमाई और कांथी नगरपालिका के पार्षद चुने गए, जिसका नेतृत्व उनके पिता शिशिर अधिकारी ने 1967 से 2009 तक किया था। सुवेंदु ने 1999 में थामा था TMC का दामन@@@@ सुवेंदु 1999 में अपने पिता के साथ टीएमसी में शामिल हो गए। इसके बाद उन्होंने दो बार चुनाव लड़ा, लेकिन दोनों बार असफल रहे - 2001 के विधानसभा चुनाव और 2004 के लोकसभा चुनाव में। अंततः सुवेंदु को 2006 में सफलता मिली, जब उन्होंने कोंटाई विधानसभा सीट जीती।साल 2007 में नंदीग्राम में हुए कृषि भूमि अधिग्रहण विरोधी आंदोलन ने बंगाल के राजनीतिक परिदृश्य को बदल दिया और सुवेंदु को तृणमूल की अग्रणी पंक्ति में ला खड़ा किया। सुवेंदु जल्द ही टीएमसी के 'कोर ग्रुप' के सदस्य बन गए और उन्हें पार्टी की युवा कांग्रेस का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। 2009 और 2014 में उन्होंने तामलुक से लोकसभा चुनाव जीता।

रायपुर( छत्तीसगढ़)/देवेन्द्र साहु । छत्तीसगढ़ में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ राज्य सरकार ने अपनी कार्रवाई को तेज कर दिया है। संदिग्धों की पहचान और उन्हें सीमा पार भेजने की प्रक्रिया को गति देने के लिए एक ठोस कार्ययोजना तैयार की गई है। अब तक 57 संदिग्धों के खिलाफ 'क्विट इंडिया' आदेश जारी किए जा चुके हैं, जिन्हें बांग्लादेश भेजा गया है। वहीं लगभग एक हजार संदिग्ध अभी भी जांच के दायरे में हैं। बंगाल सरकार के साथ समन्वय@@@@@ घुसपैठियों के सत्यापन की जटिल प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए बंगाल सरकार की मदद ली जाएगी। ऐसे संदिग्ध जो खुद को बंगाल का बताकर छत्तीसगढ़ में रह रहे हैं, उनके सत्यापन के लिए छत्तीसगढ़ पुलिस बंगाल प्रशासन के सहयोग से कार्य करेगी।इस संबंध में विशेष कार्य बल (एसटीएफ) के प्रभारियों की आगामी बैठक में विस्तृत समीक्षा की जाएगी। होल्डिंग सेंटरों में रखे गए संदिग्धों को जल्द ही देश से बाहर करने की तैयारी की जा रही है। 33 जिलों में एसटीएफ का गठन@@@@ उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार ने अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी घुसपैठियों और रोहिंग्याओं की पहचान और उन पर कार्रवाई के लिए सभी 33 जिलों में एसटीएफ का गठन किया है। एएसपी/डीएसपी रैंक के अधिकारी इस टीम का नेतृत्व कर रहे हैं जो अवैध प्रवासियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है।