सात सूत्रीय जांचकी मांगों के बीच राजिम एसडीएम को : संयुक्त कलेक्टर पद की जिम्मेदारी~~ कांग्रेस ने उठाए सवाल...?
सात सूत्रीय मांगों पर जांच की मांग के बीच एसडीएम को संयुक्त कलेक्टर पद की जिम्मेदारी, कांग्रेस ने उठाए सवाल-रूपेश साहू
फिंगेश्वर/राजिम(गरियाबंद)देवेन्द्र साहू 22 अक्टूबर 2026।
राजिम एसडीएम के विरुद्ध ब्लॉक कांग्रेस कमेटी द्वारा सात सूत्रीय मांगों को लेकर जिला कलेक्टर के समक्ष ज्ञापन सौंपकर एक सप्ताह के भीतर निष्पक्ष जांच एवं उचित कार्रवाई की मांग की गई थी। लेकिन कांग्रेस की मांगों पर जांच और कार्रवाई की स्थिति स्पष्ट होने से पहले ही संबंधित अधिकारी को गरियाबंद संयुक्त कलेक्टर पद की जिम्मेदारी सौंपे जाने की खबर ने प्रशासनिक जवाबदेही को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।
ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का सवाल है कि जब एक अधिकारी के कार्यकाल को लेकर सात सूत्रीय शिकायतें जिला प्रशासन के समक्ष रखी गई थीं, तब उन शिकायतों की निष्पक्ष जांच और तथ्यात्मक स्थिति स्पष्ट करना प्राथमिकता क्यों नहीं बनी?
ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अनुसार, लोकतंत्र में जनप्रतिनिधियों और राजनीतिक संगठनों द्वारा उठाए गए जनहित के मुद्दों को गंभीरता से सुनना प्रशासन की जिम्मेदारी है। शिकायतों की जांच पूरी होने और तथ्यों के सार्वजनिक होने से पहले पदोन्नति अथवा नई जिम्मेदारी दिए जाने की स्थिति में जनता के मन में स्वाभाविक रूप से सवाल उठेंगे। ऐसे में जिला प्रशासन और राज्य सरकार को यह स्पष्ट करना चाहिए कि सात सूत्रीय ज्ञापन पर अब तक क्या कार्रवाई हुई है।कांग्रेस की मांग स्पष्ट है—पहले शिकायतों की निष्पक्ष जांच हो, तथ्यों के आधार पर कार्रवाई हो और जनता को जवाब मिले। किसी भी अधिकारी के पद या प्रतिष्ठा से ऊपर जनहित, पारदर्शिता और प्रशासनिक जवाबदेही होनी चाहिए।ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने कहा कि जनहित से जुड़े सवालों को अनसुना करना लोकतांत्रिक व्यवस्था की भावना के अनुरूप नहीं है। यदि शिकायतों में दम नहीं है, तो जांच के माध्यम से यह स्पष्ट किया जाए और यदि अनियमितताएं प्रमाणित होती हैं, तो नियमानुसार कार्रवाई की जाए।
सात सूत्रीय ज्ञापन का जवाब जांच से मिलना चाहिए, केवल पदस्थापना के फैसले से नहीं। कांग्रेस इस मामले में निष्पक्ष जांच, पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग करती है।
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