** राजिम विधायक के "जूता चप्पल" के बयान के साथ " धनिया बुवाई"की भाषा से बिफरा पटवारी संघ सुशासन तिहार के बहिष्कार के साथ दी प्रदेश स्तरीय आंदोलन की चेतावनी कलेक्टर के नाम से सौपे ज्ञापन*...@@@ डीके ठाकुर छुरा/गरियाबंद (छत्तीसगढ़) । राजिम विधानसभा क्षेत्र के विधायक अपने विवादास्पद कार्यशैली और व्यवहार को लेकर लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं स्वेच्छानुदान राशि आवंटन के बवालो बाद बीते 5 मई को जिले के छुरा विकास खंड के ग्राम पाटसिवनी में आयोजित सुशासन तिहार के भरे मंच से थाना प्रभारी और पटवारियों के खिलाफ जूते -चप्पल के बयान के साथ की गई अमर्यादित टिप्पणियों के माध्यम से की गई धनिया बुवाई से छुरा तहसील राजस्व पटवारी संघ बिफर पड़ा है संघ ने राजिम विधायक की भाषा शैली पर तीखी नाराजगी व्यक्त करते हुए इसे कर्मचारीयों की गरिमा और आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने वाला बताते हुए सुशासन तिहार के बहिष्कार का ऐलान कर प्रदेश स्तरीय आंदोलन छेड़ने की चेतावनी दी है। ऐन सुशासन तिहार के वक्त घटे इस अप्रत्याशित घटनाक्रम से राजनीतिक और प्रशासनिक गलियारे में हड़कंप मचा हुआ है राजिम विधायक रोहित साहू के इस बयान से सिर्फ राजस्व अमले ही नहीं अपितु जिले के अन्य विभागों के कर्मचारीयों में काफी आक्रोश का माहौल देखनें को मिल रहा है यदि मामले का समय रहते सम्मानजनक पटाक्षेप नहीं हुआ तो, सुशासन तिहार में व्यापक तौर पर प्रतिकुल असर पड़ने की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता । विधायक की तल्खी के पीछे शबब जनशिकायत या मसला कुछ और ?@@@@@ बहरहाल घटना के बाद क्षेत्र में यह चर्चा तेज हो गई है कि मामला जनशिकायत से जुड़ा हुआ है या पर्दे के पीछे की कहानी कुछ और है जान चर्चाओं के मुताबिक ऐसा नहीं है कि अवैध गतिविधियां केवल छुरा क्षेत्र में ही हो रही है आज छुरा ही नहीं वरना समूचा जिला ही इसकी जद में है घटना के बाद से माननीय जी के छुरा क्षेत्र विशेष में ही सत्ता की गर्जना क्षेत्रीय जनमानस को चिंतन के सागर में गोते लगाने पर विवश कर दिया है अव्यवस्था का आलम केवल छुरा क्षेत्र के पुलिस और राजस्व विभाग में ही व्याप्त है ऐसी कोई बात नहीं है इससे कमत्तर स्थिति खनिज शिक्षा, स्वास्थ्य और पंचायत विभाग में भी नहीं है विगत पंद्रह दिनों से उनके माननीय जी के गृह विकासखंड के शिक्षा विभाग में अवैध उगाही का खेल सुर्खियों में है, विधानसभा क्षेत्र में खनिज का विगत दो वर्षों से चल रहा अवैध कारोबार आज भी अपने पूरे शबाब पर है, क्षेत्र के अनेक ग्राम सट्टे और अवैध दारू की चपेट में है,नवापारा नगर प्रवेश के लिए प्रतिबंधित धमतरी जिले से आने वाले रेत से ओवरलोडेड़ हाईवा निर्बाध रूप से बेरोक-टोक राजिम नगर के सीने के बीचों- बीच होकर गुजर रही है तो वही सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पंचायत विभाग के अधिकतर कार्य अघोषित रूप से ठेके पर चलने के समाचार हैं इन सब हालातों के बीच फिंगेश्वर विकासखंड के आदर्श ग्राम पंचायत सेम्हतरा में 4 मई को आयोजित सुशासन तिहार का आल इज वेल स्लोगन के साथ निपटना सेम्हतरा बनाम पाटसिवनी शिविरों की अलग-अलग कहानी बयां करने के संकेत सूत्र देते हैं शिक्षा विभाग फिंगेश्वर में अवैध उगाही के प्रकरण में डैमेज कंट्रोल और लीपापोती का खेल भी सुर्खियों में है । ऐसा नहीं है कि पाटसिवनी मंच का वीडियो उनकी व्यवहारिक दक्षताओं और भाषा शैली को प्रदर्शित करने वाला पहला वीडियो है इसके पहले भी बीते पंचायत चुनाव की सभाओं के दौरान ग्राम अरंड और बोरसी तथा फरवरी मार्च में संपन्न हुए राजिम कल्प कुंभ के दौरान उनके तेजी से वायरल वीडियो भी चर्चे में रहे विशेष कर भोजन व्यवस्था को लेकर मौजूदा कलेक्टर एवं जिला पंचायत के सीईओ से उन्होंने जिस लहजे में बात की उसकी उम्मीद किसी को भी नहीं थी। बहरहाल इन सभी घटनाओं का जो लबोलुआब उभर कर सामने आ रहा है उससे देख फौरी तौर पर कहा जा सकता जिले के अधिकारी - कर्मचारी वर्ग में घटना दर घटना शैने-शैने आक्रोश बढ़ते जा रहा है जो कभी भी विस्फोटक ले एक माननीय जनप्रतिनिधि और अधिकारी कर्मचारीयों के मध्य की सौहार्दपूर्ण संवैधानिक मर्यादाओं को तार- तार करने का शबब भी बन सकता है।क्योकि किसी महकमें का मातहत् हो जाने अर्थ आत्मसम्मान - गरिमा विहीन हो जाना कतई नहीं होता। वेबसाइट में अपग्रेडेशन कार्य चलने के कारण न्यूज़ से संबंधित विडियो आप तक नही पहुँचा पा रहे है जिसका हमे खेद हैं ।

रायपुर (छत्तीसगढ़ ) : देवेन्द्र साहू। छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग (General Administration Department) ने प्रदेश के निगम, मंडल और स्वायत्तशासी संस्थाओं के लिए एक बेहद सख्त आदेश जारी किया है। राज्य सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि अब बिना 'भर्ती नियम'के किसी भी पद पर नियुक्ति नहीं की जा सकेगी। @@@ इस आदेश के बाद प्रदेश के कई विभागों में खलबली मच गई है, क्योंकि अब जब तक आदर्श भर्ती नियम तैयार नहीं हो जाते, तब तक सभी प्रकार की भर्ती प्रक्रियाओं को स्थगित रखने के निर्देश दिए गए हैं।@@@ क्यों लिया गया यह बड़ा फैसला?@@@ शासन के संज्ञान में आया है कि प्रदेश के कई निगमों, मंडलों और स्वायत्त संस्थाओं में अब तक आधिकारिक भर्ती नियम नहीं बनाए गए हैं। इसके अभाव में अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्तियां मनमाने ढंग से की जा रही थीं। पारदर्शिता और नियमबद्धता सुनिश्चित करने के लिए राज्य शासन ने अब इन संस्थाओं पर नकेल कस दी है। आरक्षण नियमों का कड़ाई से पालन @@@ इस नए आदेश में एक और महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि जिन संस्थाओं ने अब तक अपने नियम नहीं बनाए हैं, उन्हें आरक्षण संबंधी प्रावधानों को उसी तरह लागू करना होगा जैसे शासन के अधीन अन्य सरकारी पदों पर लागू होते हैं। इससे भर्ती प्रक्रिया में सामाजिक न्याय और संवैधानिक नियमों का पालन सुनिश्चित होगा। इन संस्थाओं पर लागू होंगे छत्तीसगढ़ के सेवा नियम@@@@ आदेश के पैरा 5 में स्पष्ट किया गया है कि जिन निगमों, मंडलों, आयोगों और स्वायत्त संस्थाओं में राज्य सरकार की अंशपूंजी 51 प्रतिशत या उससे अधिक है, वहां निम्नलिखित नियम प्रभावी रूप से लागू होंगे: 1. छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्त) 1961 2. छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 3. छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 4. सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी अन्य प्रचलित नियम । स्थापना की नई परिभाषा@@@ छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के हवाले से शासन ने 'स्थापन' को भी परिभाषित किया है ।इसके दायरे में न केवल सरकारी कार्यालय आएंगे, बल्कि विश्वविद्यालय सहकारी सोसायटियां और ऐसी संस्थाएं भी आएंगी जिन्हें सरकार से सहायता अनुदान प्राप्त होता है । प्रशासनिक विभागों को अल्टीमेटम@@@ नवा रायपुर स्थित महानदी भवन से जारी इस परिपत्र में उप सचिव एस.के. सिंह ने सभी विभागाध्यक्षों और जिलाध्यक्षों को निर्देश दिए हैं कि इन आदेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए। आदेश की प्रतियां राज्यपाल के सचिव, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव और सभी महत्वपूर्ण आयोगों को भेज दी गई हैं। राज्य सरकार के इस कदम से आने वाले समय में भर्तियों में होने वाली कानूनी पेचीदगियां कम होंगी। हालांकि, वर्तमान में भर्ती प्रक्रिया के रुकने से नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए यह एक चुनौतीपूर्ण समय हो सकता है। अब देखना यह है कि विभाग कितनी जल्दी अपने 'आदर्श भर्ती नियम' तैयार कर शासन को सौंपते हैं।

रायपुर(छत्तीसगढ़)। देवेन्द्र साहू / में युवा कांग्रेस चुनाव की सुगबुगाहट तेज हो गई है। देश और प्रदेश की राजनीति में युवाओं की साफ-सुथरी और मजबूत भागीदारी तय करने के लिए भारतीय युवा कांग्रेस ने एक बड़ा कदम उठाया है। पार्टी ने अपने चुनाव और नए सदस्य बनाने के नियमों में बड़े बदलाव किए हैं। इस नए सिस्टम का सबसे बड़ा मकसद यह है कि संगठन में 'पैसे' या बड़े नेताओं की 'पहुंच' का असर खत्म हो और जमीन पर पसीना बहाने वाले आम कार्यकर्ताओं को आगे आने का सीधा मौका मिले। युवा कांग्रेस ने 'सोशल इंजीनियरिंग' के इस नए फॉर्मूले में अब उन युवाओं को तरजीह दी जाएगी, जिनके पास जमीन पर अपना जनाधार है। पहली बार संगठन के भीतर महिलाओं, पिछड़ों और दिव्यांगों के साथ-साथ ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए भी महत्वपूर्ण पद तय कर दिए गए हैं। बताया गया है कि पार्टी ने संगठन को ब्लॉक से लेकर राज्य स्तर तक एक नया और पारदर्शी रूप दिया है। ब्लॉक कमेटी में 21 और विधानसभा कमेटी में 33 सदस्य होंगे, और यहां चुनाव जीतने के लिए उम्मीदवार को कम से कम 10 वोट लाना जरूरी होगा। इसी तरह, जिला और राज्य स्तर की कमेटियों (जिनमें 14 से लेकर 53 तक सदस्य होंगे) के लिए कम से कम 20 वोटों की शर्त रखी गई है। कुछ जिलों में से 12.5% जिलों में अध्यक्ष का पद केवल एससी/एसटी वर्ग के लिए आरक्षित रहेगा। 75 रुपए में सदस्यता, पेमेंट के बाद ही वोटिंग वैध @@@@@@@@@@@@@@ नामांकन दाखिल करने वाले उम्मीदवार के बारे में यह मान लिया जाएगा कि उसने संगठन में अपने मौजूदा पद से इस्तीफा दे दिया है। नामांकन के बाद ऑनलाइन सदस्यता अभियान शुरू होगा, जहां 75 रुपए फीस भरने वाले सदस्य अपनी पसंद के उम्मीदवार को चुन सकेंगे। एक सदस्य ब्लाक से लेकर प्रदेश अध्यक्ष तक छह वोट डाल सकेंगे। पेमेंट ओके होने के बाद ही वोटिंग पूरी मानी जाएगी, पेमेंट नहीं होने पर वह वोटिंग में रहेगा। शिकायत के लिए 1000 रुपए शुल्क@@@@@@@@@ शिकायत केवल 'आईवाईसी एप' के माध्यम से लिखित सबूतों के साथ दर्ज की जा सकती है, जिसके लिए 1000 रुपये का शुल्क देना होगा। ई-मेल के जरिए कोई शिकायत स्वीकार नहीं होगी और एक तय समय सीमा के बाद आपत्तियां नहीं सुनी जाएंगी। उम्र पर आपत्ति जताने के लिए वोटर आईडी या आधार कार्ड को उम्र का मान्य प्रमाण नहीं माना जाएगा। प्रचार के लिए एजेंसी का उपयोग, तो अपात्र होंगे @@@@@@@@ उम्मीदवारों को आदर्श आचार संहिता का पालन करना अनिवार्य होगा। प्रचार के लिए अखबारों में विज्ञापन नहीं दे सकेंगे साथ ही निजी या बाहरी एजेंसी को हायर करने वाले अपात्र हो जाएंगे। किसी बड़े नेता के नाम व उनकी तस्वीर का उपयोग नहीं कर सकेंगे। उन्हें एसएमएस और सोशल मीडिया कैंपेन की अनुमति दी गई है। चुनाव से जुड़ी सभी प्रक्रियाएं वियसआईवाईसी एप से होंगी। प्रदेश अध्यक्ष के लिए 20 हजार व जिला अध्यक्ष के लिए 7500 रुपए शुल्क@@@ चुनाव लड़ने वाले पदाधिकारियों के लिए शुल्क भी निर्धारित की गई है। प्रदेश अध्यक्ष के लिए अधिकतम 20 हजार तो जिलाध्यक्ष के लिए 7500 रुपए शुल्क देना होगा। इसके अलावा जिसमें महिलाएं, एससी/एसटी और गरीबी रेखा से नीचे बीपीएल आने वाले उम्मीदवारों को भारी रियायत दी गई है। पिछली बार हुए चुनाव में यह शुल्क कम था। इसी तरह सदस्यता शुल्क पिछली बार 50 रु. रखा गया था। पद शुल्क छूट के बाद प्रदेश अध्यक्ष 20000₹ 10000₹ प्रदेश महासचिव 10000₹ 7500₹ जिला अध्यक्ष 7500₹ 3000₹ जिला महासचिव 3000₹ 1500₹ विधानसभा कमेटी 1000₹ 500₹ ब्लॉक कमेटी 150₹ 100₹