ऑनलाइन पंजीयन से 7 दिन में मिलेगा नया बिजली कनेक्शन: 'मोर बिजली' ऐप, CSC या वेबसाइट पर करें आवेदन, घर के आसपास खंभा होना जरूरी **बिलासपुर (छत्तीसगढ़)** छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी (CSPDCL) ने नए बिजली कनेक्शन के लिए ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया शुरू की है। कंपनी के कार्यपालक निदेशक ईडी अम्बस्थ ने बताया कि, उपभोक्ता अब 'मोर बिजली' ऐप, कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) या कंपनी की वेबसाइट के माध्यम से सीधे आवेदन कर सकते हैं। इस पहल का उद्देश्य उपभोक्ताओं को बार-बार दफ्तर जाने की समस्या से निजात दिलाना है। ईडी अम्बस्थ के अनुसार, शहरी क्षेत्रों में ऑनलाइन आवेदन के 7 दिनों के भीतर नया बिजली कनेक्शन प्रदान किया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए यह समय सीमा 15 दिन निर्धारित की गई है। हालांकि, इसके लिए यह आवश्यक होगा कि आवेदक के घर के आसपास बिजली का खंभा मौजूद हो। आवेदन प्रक्रिया को पूरी तरह ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने 1 अप्रैल से नए बिजली कनेक्शनों की आवेदन प्रक्रिया को पूरी तरह से ऑनलाइन कर दिया है। कंपनी की वेबसाइट पर पंजीकृत सभी ऑनलाइन आवेदनों पर विद्युत कंपनी द्वारा आगे की कार्रवाई की जाएगी।उन आवेदकों के लिए जो ऑनलाइन आवेदन करने में असमर्थ हैं, वितरण केंद्र, जोन या उपसंभाग कार्यालयों में हेल्प डेस्क स्थापित किए गए हैं। यहां के जिम्मेदार कार्यालय कर्मचारी, जैसे कनिष्ठ अभियंता या सहायक अभियंता, आवेदक के भौतिक आवेदन को कार्यालय के कंप्यूटर सिस्टम में ऑनलाइन पंजीकृत करेंगे। आवेदन आवेदक के मोबाइल नंबर से ही पंजीकृत किया जाएगा।

राजनांदगांव छत्तीसगढ़) ।पद्मश्री फूलबासन बाई यादव का मंगलवार को अपहरण हो गया। हालांकि, पुलिस की सजगता से प्रयास पूरी तरह विफल रहा। पुलिस ने इस प्रकरण में दो महिलाओं सहित तीन लोगों को हिरासत में लिया है। पुलिस चौकी सुकुल दैहान में उनसे पूछताछ की जा रही है। घटना सुबह लगभग 10 बजे की बताई जा रही है। बेमेतरा से आई खुशबू साहू नाम की एक महिला और उसके दो साथियों ने फूलबासन को कुछ जरूरी चर्चा के बहाने घर से बाहर बुलाया। फिर कार में बैठा लिया। जैसे ही कार में फूलबासन बैठी, दरवाजा बंद कर गाड़ी आगे बढ़ा दी गई। पुलिस चेकपोस्ट पर पकड़े गए आरोपित रास्ते में उसके हाथ बांध दिए गए और मुंह को भी गमछे से बांध दिया गया। कार जैसे ही खैरागढ़ मार्ग पर चिखली पुलिस चौकी के सामने पहुंची वहां रुटीन चेकअप के लिए तैनात टीम ने जांच के लिए कार को रुकवाया। मुंह और हाथ बंधा देखकर पुलिस को संदेह हुआ। मिर्गी मरीज बताकर आरोपित महिला ने पुलिस को गुमराह करने का प्रयास किया। इस बीच पुलिस टीम के एक सदस्य ने फूलबासन को पहचान लिया। फिर उन्हें पुलिस चौकी चिखली में बैठाया गया क्योंकि घटनास्थल सुकुल दैहान का था, इसलिए पुलिस ने संदेहियों को सीधे वहां की पुलिस को सौंप दिया। *****स्वयं सहायता समूह से जुड़ाव और अपहरण की मंशा*** "रास्ते में उसके हाथ बांध दिए गए और मुंह को भी गमछे से बांध दिया गया। कार जैसे ही खैरागढ़ मार्ग पर चिखली पुलिस चौकी के सामने पहुंची वहां रुटीन चेकअप के लिए तैनात टीम ने जांच के लिए कार को रुकवाया। मुंह और हाथ बंधा देखकर पुलिस को संदेह हुआ। मिर्गी मरीज बताकर आरोपित महिला ने पुलिस को गुमराह करने का प्रयास किया।इस बीच सिर्फ पुलिस अधिकारियों को घटना की सूचना दी गई। उसके बाद संदेहियों से कड़ी पूछताछ की जा रही है। बताया जा रहा है कि उक्त महिला स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई है और चार-पांच माह से फूलबासन के संपर्क में भी थी। यह महिला बेमेतरा क्षेत्र में समूहों को रोजगार प्रशिक्षण के नाम पर जोड़कर रखा है।प्रशिक्षण के नाम पर अवैध वसूली की भी जानकारी पुलिस को पूछताछ के दौरान मिली है। फूलबासन का अपहरण क्यों किया गया और इसके पीछे संदेहियों की क्या मंशा थी? यह पूछताछ पूरी होने के बाद ही पता चल सकेगा।

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का फैसला: शिक्षाकर्मी vs स्कूल शिक्षा विभाग@@@@@@ बिलासपुर (छत्तीसगढ़) । छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि पंचायत विभाग के नियमों के तहत नियुक्त शिक्षाकर्मी स्कूल शिक्षा विभाग के शिक्षकों के समान वेतनमान या अन्य सेवा लाभ पाने के हकदार नहीं हैं। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रविन्द्र कुमार अग्रवाल की खंडपीठ ने यह फैसला उन शिक्षाकर्मियों की अपील खारिज करते हुए दिया, जिन्होंने क्रमोन्नति वेतनमान का लाभ देने की मांग की थी।याचिकाकर्ताओं की नियुक्ति पंचायत विभाग के अंतर्गत शिक्षाकर्मी ग्रेड-2 और ग्रेड-3 के रूप में हुई तथा उनकी सेवाएं जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा नियमित की गईं। बाद में राज्य सरकार की नीति के तहत उनकी सेवाएं स्कूल शिक्षा विभाग में समाहित कर दी गईं।शिक्षाकर्मियों ने 10 मार्च 2017 के परिपत्र के आधार पर 10 और 20 वर्ष की सेवा पूरी होने पर क्रमोन्नति वेतनमान का लाभ मांगा, लेकिन उनका दावा अस्वीकार कर दिया गया। इसके बाद उन्होंने हाइकोर्ट का रुख किया। अदालत ने कहा कि संबंधित परिपत्र केवल स्कूल शिक्षा विभाग के नियमित सरकारी शिक्षकों पर लागू होता है, पंचायत कैडर के शिक्षाकर्मियों पर नहीं। खंडपीठ ने माना कि पंचायत विभाग के अंतर्गत दी गई सेवा को स्कूल शिक्षा विभाग की सेवा के समकक्ष नहीं माना जा सकता। अदालत ने यह भी कहा कि समानता का दावा तभी स्वीकार किया जा सकता है, जब कर्मचारी सभी महत्वपूर्ण पहलुओं में समान स्थिति में हों। याचिकाकर्ताओं द्वारा जिस पूर्व फैसले का हवाला दिया गया, उसमें लाभ पाने वाली शिक्षिका सीधे सरकारी शिक्षक के रूप में नियुक्त हुईं, जबकि वर्तमान अपीलकर्ता पंचायत विभाग के तहत नियुक्त शिक्षाकर्मी थे। इसलिए दोनों मामलों को समान नहीं माना जा सकता। हाइकोर्ट ने कहा कि पंचायत नियमों से संचालित शिक्षाकर्मी स्कूल शिक्षा विभाग के शिक्षकों को मिलने वाले वेतनमान या अन्य लाभों के पात्र नहीं हैं। इसी आधार पर अदालत ने अपील खारिज करते हुए एकलपीठ का आदेश बरकरार रखा।