बालोद (छत्तीसगढ़)/ देवेन्द्र साहू । जिले में पानी की तलाश में गांव पहुंचा तेंदुआ कुएं में गिर गया। तेंदुआ करीब 6 घंटे से कुएं के भीतर मोटर पाइप के सहारे लटका हुआ है। घटना से गांव में दहशत का माहौल है। सूचना मिलने के बाद वन विभाग और पुलिस की टीम मौके के लिए रवाना हो गई है।मामला बालोद थाना क्षेत्र के ग्राम जगतरा का है। ग्रामीण गोलू यादव ने बताया कि शुक्रवार सुबह करीब 7 बजे जब कुएं का मालिक पानी निकालने पहुंचा, तब उसने कुएं के अंदर तेंदुए को देखा। इसके बाद गांव में हड़कंप मच गया और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर जुटे हुए है । ग्रामीणों ने तुरंत इसकी सूचना वन विभाग और पुलिस को दी। बताया जा रहा है कि तेंदुआ पानी में भीगने और लंबे समय तक संघर्ष करने के कारण काफी थक चुका है। वह कुएं के भीतर लगे मोटर पाइप को पकड़कर किसी तरह खुद को संभाले हुए है। वन विभाग की टीम तेंदुए को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू की तैयारी कर रही है। तेंदुआ की जानकारी मिलते ही आस-पास के ग्रामीणों की भीड़ बढ़ने लगी है।

रायपुर( छत्तीसगढ़)/देवेन्द्र साहु । छत्तीसगढ़ में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ राज्य सरकार ने अपनी कार्रवाई को तेज कर दिया है। संदिग्धों की पहचान और उन्हें सीमा पार भेजने की प्रक्रिया को गति देने के लिए एक ठोस कार्ययोजना तैयार की गई है। अब तक 57 संदिग्धों के खिलाफ 'क्विट इंडिया' आदेश जारी किए जा चुके हैं, जिन्हें बांग्लादेश भेजा गया है। वहीं लगभग एक हजार संदिग्ध अभी भी जांच के दायरे में हैं। बंगाल सरकार के साथ समन्वय@@@@@ घुसपैठियों के सत्यापन की जटिल प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए बंगाल सरकार की मदद ली जाएगी। ऐसे संदिग्ध जो खुद को बंगाल का बताकर छत्तीसगढ़ में रह रहे हैं, उनके सत्यापन के लिए छत्तीसगढ़ पुलिस बंगाल प्रशासन के सहयोग से कार्य करेगी।इस संबंध में विशेष कार्य बल (एसटीएफ) के प्रभारियों की आगामी बैठक में विस्तृत समीक्षा की जाएगी। होल्डिंग सेंटरों में रखे गए संदिग्धों को जल्द ही देश से बाहर करने की तैयारी की जा रही है। 33 जिलों में एसटीएफ का गठन@@@@ उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार ने अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी घुसपैठियों और रोहिंग्याओं की पहचान और उन पर कार्रवाई के लिए सभी 33 जिलों में एसटीएफ का गठन किया है। एएसपी/डीएसपी रैंक के अधिकारी इस टीम का नेतृत्व कर रहे हैं जो अवैध प्रवासियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है।

देवभोग (गरियाबंद) देवेन्द्र साहू ।-: गरियाबंद जिले के देवभोग ब्लॉक अंतर्गत मांडागांव में जहां शासन-प्रशासन द्वारा "सुशासन तिहार" कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर क्षेत्र के सरपंच संघ ने कार्यक्रम का बहिष्कार करते हुए जनपद पंचायत परिसर में धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया।लगभग 53 ग्राम पंचायतों के सरपंचों और पंचायत प्रतिनिधियों ने अपनी लंबित मांगों और विकास कार्यों की अनदेखी को लेकर शासन-प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया । धरना प्रदर्शन के दौरान सरपंच संघ ने पंचायतों में लंबित विकास कार्यों की स्वीकृति, निर्माण सामग्री एवं राशि उपलब्ध कराने, मनरेगा के तहत रुके कार्यों को शुरू करने तथा योजनाओं के अटके भुगतान जारी करने की मांग को लेकर प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। पंचायत प्रतिनिधियों का कहना है कि लंबे समय से अधिकारियों को समस्याओं से अवगत कराया जा रहा है, लेकिन अब तक कोई ठोस पहल नहीं हुई। धरना स्थल पर मौजूद सरपंच पवन यादव, तूलेश्वरी माझी, परमानंद नागेश, विश्वजीत ठाकुर, ठुकेलश धुर्वा, छायासन सोनवानी सहित अन्य प्रतिनिधियों ने बताया कि पिछले लगभग 18 महीनों से मनरेगा के तहत पुल-पुलिया और अन्य बड़े निर्माण कार्यों को स्वीकृति नहीं मिली है, जिससे गांवों का विकास पूरी तरह प्रभावित हो रहा है। पंचायतों की फाइलें लगातार लंबित पड़ी हैं और ग्रामीणों को मूलभूत सुविधाओं के लिए परेशान होना पड़ रहा है।सरपंच संघ के पदाधिकारियों ने आरोप लगाया कि पंचायत प्रतिनिधियों को प्रशासनिक स्तर पर पर्याप्त सहयोग नहीं मिल रहा है। उन्होंने कहा कि "सुशासन तिहार" का उद्देश्य जनता की समस्याओं का समाधान बताना है, लेकिन जब पंचायत प्रतिनिधियों की ही सुनवाई नहीं हो रही, तो यह कार्यक्रम केवल औपचारिकता बनकर रह गया है।धरना प्रदर्शन के दौरान सरपंचों ने चेतावनी दी कि यदि आने वाले सप्ताह में उनकी मांगों पर कार्रवाई नहीं हुई और विकास कार्यों को स्वीकृति नहीं दी गई, तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा।