बिलासपुर (छत्तीसगढ़)। देवेन्द्र साहू / खनिज माफियाओं पर नकेल की तैयारी : खनिज विभाग ने अवैध परिवहन रोकने जुर्माना राशि कई गुना बढ़ाने का शासन को भेजा प्रस्ताव...

*बिलासपुर (छत्तीसगढ़)** । खनिज का अवैध परिवहन करते पकड़े जाने पर अब खनिज माफिया एवं वाहन मालिकों को अपने वाहन छुड़वाने के लिए विभाग में कई गुना पेनाल्टी जमा करनी पड़ सकती है। इस संबंध में खनिज विभाग द्वारा शासन को प्रस्ताव भेजा गया है। कुछ वाहनों पर तो विभाग द्वारा तीन से चार गुना तक बढ़ोतरी करने की अनुशंसा की गई है।रेत, गिट्टी, मिट्टी, ईंट व मुरूम का अवैध परिवहन करते हुए खनिज विभाग के हत्थे चढ़ जाने एवं जुर्माना पटाने के बाद भी इस काम में लगातार संलग्न रहने वालों को मजा चखाने की तैयारी चल रही है। खनिज विभाग द्वारा ऐसे अवैध परिवहन में शामिल वाहनों से ली जाने वाली पेनाल्टी की राशि में कई गुना तक बढ़ोतरी करने संबंधी प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। इसके पीछे विभाग का उद्देश्य खनिज के अवैध परिवहन व चोरी से वाहन मालिकों को दूर रखना है। हालांकि अभी भी पेनाल्टी की राशि कम नहीं है, लेकिन इसके बाद भी एक बार पकड़े जाने के बाद भी मालिक अपने वाहनों को खनिज चोरी से दूर नहीं कर पा रहे हैं। यही कारण है कि विभाग अब वाहनों पर पेनाल्टी की राशि में कई गुना तक बढ़ोतरी की तैयारी कर रहा है।

जुर्माना कई गुना बढ़ाने की तैयारीअभी इन वाहनों पर इतनी होती है पेनाल्टी ....

वाहनों में अधिक लोड पाए जाने पर फिलहाल जुर्माना कम लगता है। हल्के वाहनों पर केवल 10 हजार रुपए फाइन लगता है। वहीं हैवी वाहनों पर यह रकम 25 हजार रुपए है। लोड ट्रांसपोर्ट वाहनों पर यह फाइन 40 हजार रुपए तक है। इन जुर्मानों में भी कई गुना वृद्धि की तैयारी है। जुर्मानों में वृद्धि की तैयारी है। इन जुर्मानों में भी कई गुना वृद्धि की तैयारी है। जुर्मानों में वृद्धि की तैयारी है। 25 हजार वाले जुर्माने को बढ़ा कर 50 हजार करने पर विचार किया जा रहा है। इसी तरह 40 हजार वाले जुर्माने के लिए 60 से 80 हजार तक की जुर्माना राशि है। इनमें से अब तक-

**पकड़े गए वाहन 15 दिन नहीं छोड़ने के निर्देश **

अधिकारियों के अनुसार निदेशालय ने लोकल टीम को 15 दिन तक गाड़ी पकड़े रखने के निर्देश दिए हैं। इससे पहले कोई ऐसी गाइडलाइन नहीं थी। अब नई व्यवस्था के तहत वाहन मालिकों को 15 दिन तक इंतजार करना होगा। इससे लोड वाहनों पर अंकुश लगेगा। निर्देश में यह भी कहा गया है कि अवैध लोडिंग जैसे मामलों में अस्थाई तौर पर छुटकारा-

**हाइवा-ट्रैक्टर में तीन से चार गुना बढ़ाने का प्रस्ताव .....**

विभाग की ओर से बनाई गई कमेटी ने परिवहन मंत्रालय को हाइवा जैसे वाहनों की संख्या को बढ़ाने की रिपोर्ट दी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अधिक खनन वाले क्षेत्रों के लिए ट्रैक्टर व हाइवा जैसे वाहनों पर जुर्माना में काफी वृद्धि करने की जरूरत है। तीन से चार गुना तक जुर्माना बढ़ाने का प्रस्ताव कमेटी ने भी दिया है। ये प्रस्ताव परिवहन मंत्रालय को भेजे गए हैं। कुछ मामलों में जुर्माने के अलावा वाहनों को जब्त करने जैसी कार्रवाई का प्रस्ताव भी है।

**की गई है अनुशंसा **

विभागों की ओर से की गई समीक्षा में यह पाया गया कि अवैध परिवहन के कारण सड़कों को काफी नुकसान हो रहा है। इस नुकसान की भरपाई के लिए जुर्माना बढ़ाने का प्रस्ताव रखा गया है। साथ ही वाहनों को फिटनेस सर्टिफिकेट जारी करने वाली एजेंसियों को भी सख्त निर्देश दिए गए हैं। किशोर कुमार वर्मा, अपर परिवहन आयुक्त ने इसकी पुष्टि की है।