बीईओ कार्यालय फिंगेश्वर में "150 - 300 " रूपट्टी के चुचुटिया फटाकों के बीच " 50 हजारिया " एटम बम का धमाका ..? राजिम( गरियाबंद)। सुशासन तिहार के जश्न और जीरो टॉलरेंस की दुदुंभियों बीच राजिम विधानसभा के अधीनस्थ विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय फिंगेश्वर अपनी अनैतिक कारगुजारियों से सुर्खियों में बना हुआ है फोनपे के माध्यम से शिक्षकों से अवैध वसूली की चल रही कछुआ चाल से जांच के बीच कार्यालय से जुड़ा एक और बेहद ही संगीन मामला सामने आया है ताजा तरीन मामला प्राथमिक शाला मुड़तराई में कार्यरत सहायक शिक्षा शिक्षक परमानंद ध्रुव की 13 मार्च 2025 को एक सड़क दुर्घटना में मृत्यु के बाद का है शासन के नियमानुसार मृत्यु के पश्चात शिक्षक के आश्रित परिवारों को मिलने वाली ग्रेच्यूटी, बकाया स्वायत्त्वों के भुगतान एवं पेंशन प्रकरण का है प्रकरण के एक माह के भीतर त्वरित निराकरण के लिए उच्च अधिकारियों को भेजने के लिए ₹50000 की रिश्वत की मांग कार्यालय के जिम्मेदार अधिकारी एवं लिपिक द्वारा की जा रही है। पीड़िता का कहना है कि महज इसी वजह से मामला खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय फिंगेश्वर द्वारा लगभग एक साल से लटकाए रखा गया है। संबंधित अधिकारी की अधीनस्थ कर्मी के दुखी परिजनों के प्रति संवेदना विहीन यह हठधर्मिता के पीड़ित आश्रित परिवार के लिए दुबर को दो आषाढ़ वाली कहावत को चरितार्थ कर रही है एक तरफ पति की आकाल मृत्यु का गम और आर्थिक संकट तो दूसरी ओर प्रशासनिक सितम, जिसके चलते पाई - पाई को मोहताज पीड़िता के अध्ययनरत वयस्क बच्चों के भविष्य पर गंभीर संकट मंडराने लगा है अपने वैधानिक हक के लिए बीते एक साल से दर-दर भटकती पीडिता का संबंध उस वर्ग से है जिस वर्ग से हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री और जिले के माननीय कलेक्टर महोदय आते हैं रिश्वतखोरी को लेकर जूतम पैजार की भाषा में बात करने वाले जीरो टॉलरेंस के झंडाबदार रुतबे वाले जनप्रतिनिधियों की फिंगेश्वर बीईओ कार्यालय में जारी अवैध गतिविधियों पर मौनी बाबा बने रहना क्षेत्रीय जनमानस एवं कर्मचारी वर्ग को नागवार गुजर रहा हैं, इस अनापेक्षित चुप्पी को लेकर तरह - तरह की चर्चाएं भी होने लगी है । इधर मामले पर लगातार लगभग एक साल तक मानसिक प्रताड़ना,आर्थिक तंगी और संबंधित अधिकारियों से मिली धौंसबाजी से हलाकान पीड़िता ने अंतत 20 मई 2026 को संयुक्त संचालक लोक शिक्षा संचनालय शिक्षा यह संभाग रायपुर से शिकायत करते हुए रिश्वत की मांग करने वाले अधिकारी और कर्मचारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की है जहां मामले पर त्वरित जांच और कार्यवाही का भरोसा पीड़िता को अधिकारियों द्वारा दिलाया गया है । बहरहाल यह तो आने वाला समय ही बताएगा कि दिवंगत शिक्षक के आश्रित परिवार को उनका वाजिब हक मिलने के साथ अपने अधीनस्थ कर्मचारी की आपदा को अवसर बनाने वाले दोषी अधिकारियों पर कठोर कार्यवाही क्या ? और कब तक होगी ? ** प्रभारियों के भरोसे गरियाबंद शिक्षा विभाग! सुशासन तिहार के बीच व्यवस्था पर उठ रहे गंभीर सवाल*...? छत्तीसगढ़ शासन की महत्वाकांक्षी योजना “सुशासन तिहार” इन दिनों पूरे प्रदेश में संचालित है, जिसका उद्देश्य आमजन की समस्याओं का त्वरित निराकरण, प्रशासनिक जवाबदेही और पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित करना है। शासन स्तर पर जहां अधिकारी-कर्मचारियों की सक्रियता और जनसमस्याओं के समाधान पर विशेष जोर दिया जा रहा है, वहीं गरियाबंद जिले का शिक्षा विभाग इन दिनों अपनी प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर चर्चा और सवालों के घेरे में दिखाई दे रहा है। जिले के फिंगेश्वर, गरियाबंद, मैनपुर एवं देवभोग विकासखंडों में लंबे समय से प्रभारी विकासखंड शिक्षा अधिकारियों के माध्यम से विभागीय कार्यों का संचालन किया जा रहा है। शिक्षा विभाग से जुड़े लोगों का मानना है कि महत्वपूर्ण पदों पर स्थायी नियुक्तियों के स्थान पर लंबे समय तक प्रभार आधारित व्यवस्था रहने से प्रशासनिक कार्यों की गति और निगरानी प्रणाली प्रभावित होती है। इसका असर शासन की योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर भी पड़ सकता है। इसी बीच फिंगेश्वर ब्लॉक से जुड़े हाईप्रोफाइल सस्पेंशन प्रकरण और फिंगेश्वर क्षेत्र में सामने आए कथित फोन-पे के माध्यम से शिक्षकों से अवैध वसूली प्रकरण में उलझे जिला के लिए प्रस्तावित सैनिक स्कूल के मामले में जनभावनाओं के प्रतिकुल शासन को गुमराह पूर्ण -भ्रामक प्रतिवेदन भेजने वाले प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी गरियाबंद जगजीत सिंह धीर के लंबे अवकाश पर रहने को लेकर भी विभिन्न प्रकार की चर्चाएं तेज हो गई हैं। प्रशासनिक गलियारों और शिक्षा जगत में यह सवाल उठ रहे हैं कि महत्वपूर्ण योजनाओं और विभागीय गतिविधियों के बीच जिला स्तर के प्रमुख अधिकारी का लंबे समय तक अवकाश पर रहना कई आशंकाओं और संदेहों को जन्म दे रहा है। लोगों की मांग है कि यदि किसी प्रकार के आरोप या शिकायतें सामने आई हैं तो उनकी निष्पक्ष और पारदर्शी जांच कर वास्तविक स्थिति सार्वजनिक की जानी चाहिए। वहीं शिक्षा विभाग में पूर्व में विवादों से जुड़े बताए जा रहे ब्लैकबोर्ड खरीदी प्रकरण के एक व्याख्याता को प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी (प्रशासन) का दायित्व दिए जाने को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। लोगों का कहना है कि विभागीय प्रशासनिक दायित्वों के निर्धारण में योग्यता, पारदर्शिता और निष्पक्षता सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। इसके अलावा फिंगेश्वर सहित जिले के विभिन्न विकासखंडों में विकासखंड स्त्रोत समन्वयक (बीआरसीसी) जैसे महत्वपूर्ण दायित्वों का स्थानीय स्तर पर प्रभार आधारित संचालन भी चर्चा का विषय बना हुआ है। शिक्षा क्षेत्र से जुड़े जानकारों का कहना है कि शासन की शैक्षणिक योजनाओं के प्रभावी संचालन और जमीनी स्तर तक बेहतर क्रियान्वयन के लिए बीआरसीसी जैसे पदों पर शासन स्तर से नियमित नियुक्ति अधिक प्रभावी मानी जाती है। स्थानीय स्तर पर अस्थायी अथवा प्रभार व्यवस्था के कारण योजनाओं के संचालन और निगरानी में अपेक्षित परिणाम नहीं मिल पा रहे हैं। सुशासन तिहार के दौरान जब शासन पारदर्शिता और जवाबदेही का संदेश दे रहा है, तब गरियाबंद शिक्षा विभाग की व्यवस्था को लेकर उठ रहे सवाल प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर गंभीर चिंतन की आवश्यकता दर्शाते हैं। अब सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि विभाग और शासन स्तर पर इन मुद्दों पर क्या पहल होती है।*अटैचमेंट के मामले में जिला शिक्षा अधिकारियों को नोटिस राज्य शासन के आदेश की अवहेलना करते हुए युक्तियुक्तकरण के बाद अटैचमेंट का खेल गरियाबंद जिला में भी फल फूल रहा है चाहे जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय हो या विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अटैचमेंट का खेल चल रहा है देवभोग विकासखंड के शासकीय हाईस्कूल डुमरबहाल पदस्थ व्याख्याता संस्कृत धनवंतरी कुमार सिन्हा को विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय फिंगेश्वर में अटैच किया गया जो आज भी वही कार्य कर रहे हैं। छुरा विकासखंड के कुछ शिक्षक जिसे युक्तियुक्त करण के बाद मैनपुर विकासखंड पदस्थ किया गया ,जिसे निलंबित कर पुनः छुरा विकासखंड में माह अप्रैल 2026 में जिला शिक्षा अधिकारी गरियाबंद द्वारा पदस्थ किया गया जो जांच का विषय है। हाल ही में लोक शिक्षण संचालनालय ने सभी संभागीय संयुक्त संचालकों को पत्र लिखकर अटैचमेंट समाप्त किए जाने के बाद भी जिला और ब्लॉक स्तर के ऑफिसों तथा हॉस्टलों में अटैच शिक्षकों, व्याख्याताओं और प्राचार्यों की जानकारी मांगी है। छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग स्थानांतरण नीति 5 जून 2025 को जारी किया गया था जिसके कंडिका क्रमांक 3.17 में स्पष्ट निर्देश दिया गया है सभी तरह के कर्मचारीयो के अटैचमेंट को तत्काल प्रभात से समाप्त कर दिया गया है। इसके बाद भी गरियाबंद जिला शिक्षा विभाग में अटैचमेंट का खेल लगातार चल रहा है। जो शासन के निर्देशों का खुला उल्लंघन है। अटैचमेंट के नाम पर जिला स्तर पर बड़ा खेल खेला गया। जिला स्तर के अधिकारियों ने मनमर्जी से चहेते शिक्षकों, व्याख्याताओं को लाभ पहुंचाने का कार्य कर रहे है। गरियाबंद जिला में भी शासन द्वारा जांच हो जिससे कि शासन के योजनाओं का क्रियान्वयन सही ढंग से हो पाए । अटैचमेंट के मामले में कुछ जिला शिक्षा अधिकारियों को शासन द्वारा कारण बताओ नोटिश जारी हुआ है।

नीट पेपर_लीक छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़, भाजपा शासित राज्यों में शिक्षा_माफियाओं को संरक्षण- तेजेश यदू पेपर लीक के असल गुनहगारों को भाजपा सरकार का संरक्षण है,दोषी सजा के बजाय पुरस्कृत किए जाते हैं फिंगेश्वर(गरियाबंद) । पेपर लीक के चलते 3 मई 2026 को आयोजित नीट परीक्षा को रद्द किए जाने पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए फिंगेश्वर मंडल कांग्रेस अध्यक्ष तेजेश यदू ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसी तरह से छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करती है। भाजपा शासित राज्यों में शिक्षा माफिया को संरक्षण देकर पेपर लिख करवाए जाते हैं जिसका भुगतान छात्रों को भुगतना पड़ता है। बार-बार परीक्षाओं में धांधली से एनटीए की विश्वसनीयता, कार्यक्षमता और पारदर्शिता पर सवाल उठ रहा है। पिछली बार भी नीट के पेपर लीक मामले में मोदी सरकार ने किसी की जवाबदेही तय नहीं की, न ही कोई ठोस कार्यवाही किया था। जब 2024 में नीट का पेपर लीक हुआ था, लाखों बच्चों की मेहनत बर्बाद हुई थी, तब लोगों के गुस्से को शांत करने के लिए मोदी सरकार ने चाल चली और एनटीए के डीजी को पद से हटा दिया, लेकिन जैसे ही लोगों का गुस्सा शांत हुआ, इन्हें स्टील मिनिस्ट्री में पोस्टिंग दे दी, उसके बाद छत्तीसगढ़ की भर्ती परीक्षाओं का प्रमुख बना दिया और अब ये छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव हैं। बेहद स्पष्ट है कि पेपर लीक के असल गुनहगारों को भाजपा सरकार का संरक्षण है। भाजपा सरकार में इसी तरह छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों को इनाम दिया जाता है, उन्हें बड़े-बड़े पदों पर बैठाया जाता है। कारण साफ है- पेपर लीक के इस गोरखधंधे में भाजपा सरकार खुद ही साझेदार है, जिसका खामियाजा देश के मेहनती छात्रों को चुकाना पड़ रहा है।भाजपा की सरकार में परीक्षा की सुचिता लगातार भंग हो रही है, भाजपा शासित राज्यों में ही पेपर लीक हो रहे हैं, कारण स्पष्ट है पेपर लीक करने वाले शिक्षा माफियाओं को सत्ता का संरक्षण प्राप्त है। भाजपा का फंडा साफ है- जितनी बड़ी चोरी, उतना बड़ा इनाम, इसीलिए बेखौफ होकर ऐसे कुकृत्य किए जा रहे हैं। दोबारा परीक्षा कराने की मानसिक और आर्थिक जिम्मेदारी कौन लेगा? जिन 22 लाख छात्रों ने सालों से मेहनत की उन्हें दोबारा परीक्षा में झोंकना उनके साथ अन्याय है, बार-बार परीक्षाओं में धांधली से एनटीए की कार्यक्षमता, पारदर्शिता और विश्वसनीय पर सवाल उठ रहा है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की खामोशी पेपर लीक जैसे गंभीर विषय पर सरकार के संरक्षण की ओर इशारा करती है। @@@ प्रेस विज्ञप्ति @@@

फिंगेश्वर में शिक्षा व्यवस्था पर उठे गंभीर सवाल, नॉमिनल रोल के नाम पर अवैध वसूली के आरोपों पर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने सौंपा ज्ञापन “एक सप्ताह में कार्रवाई नहीं तो विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय का होगा घेराव” — ब्लॉक कांग्रेस कमेटी फिंगेश्वर की चेतावनी गरियाबंद/फिंगेश्वर : विकासखंड फिंगेश्वर में केंद्रीयकृत कक्षा 5वीं एवं 8वीं बोर्ड परीक्षा के नॉमिनल रोल तैयार करने के नाम पर कथित अवैध वसूली का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली और प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए ब्लॉक कांग्रेस कमेटी फिंगेश्वर ने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर निष्पक्ष जांच एवं कड़ी कार्रवाई की मांग की है। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी फिंगेश्वर के अध्यक्ष रूपेश कुमार साहू के नेतृत्व में सौंपे गए ज्ञापन में आरोप लगाया गया है कि विकासखंड शिक्षा विभाग के माध्यम से संकुल समन्वयकों और विद्यालयों पर नॉमिनल रोल फॉर्म तैयार करने के नाम पर आर्थिक दबाव बनाया गया तथा विद्यालयों से 150 रुपये से 300 रुपये तक राशि वसूले जाने की शिकायतें सामने आई हैं।ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि इस पूरे मामले को लेकर लगातार प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में समाचार प्रकाशित और प्रसारित हो रहे हैं। मीडिया में जांच समिति गठित किए जाने की बातें भी सामने आईं, लेकिन अब तक किसी प्रकार की ठोस जांच या कार्रवाई नहीं होने से शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने कहा कि शासन स्तर पर परीक्षा कार्य के लिए पहले से बजट उपलब्ध होने के बावजूद इस प्रकार की वसूली पूरी तरह नियम विरुद्ध है और भ्रष्टाचार की श्रेणी में आती है। इसके बाद भी मामले को गंभीरता से नहीं लिया जाना प्रशासनिक लापरवाही को दर्शाता है। ज्ञापन में मांग की गई है कि पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कर दोषी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के खिलाफ कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाए। साथ ही भविष्य में इस प्रकार की अनियमितताओं पर रोक लगाने के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए जाएं। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी फिंगेश्वर ने चेतावनी दी है कि यदि एक सप्ताह के भीतर मामले में ठोस कार्रवाई नहीं की गई, तो विकासखंड शिक्षा अधिकारी फिंगेश्वर कार्यालय का घेराव कर उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। ज्ञापन सौंपने के दौरान होरीलाल वर्मा, रमेश साहू, धर्मवीर, योगेश्वरी साहू, भुवनेश्वरी बंजारे, हिमेश्वरी साहू, थनेश्वर बंजारे,देवेंद्र साहू, सोनू मिरी, हसमन भारती एवं गुनेश साहू सहित अन्य कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित रहे।