कांग्रेस नेता रूपेश साहू ने भाजपा किसान मोर्चा जिलाध्यक्ष हलमन ध्रुवा को भेजा आमंत्रण फिंगेश्वर (गरियाबंद) देवेन्द्र साहू /ब्लॉक कांग्रेस कमेटी फिंगेश्वर के अध्यक्ष एवं पूर्व जनपद उपाध्यक्ष रूपेश कुमार साहू ने भाजपा किसान मोर्चा जिला गरियाबंद के जिलाध्यक्ष हलमन ध्रुवा को 12 जून 2026 को आयोजित किसान हितैषी धरना-प्रदर्शन एवं ट्रैक्टर रैली में शामिल होने हेतु औपचारिक आमंत्रण पत्र भेजा है। जारी आमंत्रण पत्र में बताया गया है कि वर्तमान खरीफ सीजन में किसानों को सहकारी समितियों के माध्यम से पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध नहीं हो पा रही है। वहीं निजी खाद विक्रेताओं द्वारा निर्धारित मूल्य से अधिक दर पर खाद बिक्री किए जाने, पेट्रोल-डीजल एवं रसोई गैस की बढ़ती कीमतों, किसानों को फसल का उचित मूल्य नहीं मिलने तथा वृद्धावस्था पेंशन सहित विभिन्न जनसमस्याओं को लेकर फिंगेश्वर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी एवं भारतीय किसान यूनियन के संयुक्त तत्वावधान में 12 जून को राजिम स्थित पंडित सुंदरलाल शर्मा चौक में धरना-प्रदर्शन एवं ट्रैक्टर रैली आयोजित की जाएगी। रूपेश कुमार साहू ने अपने आमंत्रण पत्र में कहा है कि किसानों और आम जनता से जुड़े मुद्दे किसी एक दल या संगठन तक सीमित नहीं हैं। किसान हित एवं जनसमस्याओं के समाधान के लिए सभी सामाजिक एवं राजनीतिक संगठनों को एकजुट होकर लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज बुलंद करनी चाहिए। इसी उद्देश्य से भाजपा किसान मोर्चा जिलाध्यक्ष हलमन ध्रुवा एवं फिंगेश्वर ब्लॉक सरपंच संघ अध्यक्ष को भी अपने संगठन के तमाम सहयोगियों के साथ कार्यक्रम में शामिल होने का न्योता दिया गया है। क्षेत्र में इस पहल को किसान हित के मुद्दों पर राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठकर संवाद और सहयोग बढ़ाने की दिशा में एक सकारात्मक प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। स्थानीय स्तर पर यह आमंत्रण चर्चा का विषय बना हुआ है। तथा विभिन्न किसान संगठनों और जनप्रतिनिधियों की नजरें अब 12 जून को आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम पर टिकी हैं।

राजिम(गरियाबंद) /देवेन्द्र साहू। । ब्लॉक कांग्रेस कमेटी राजिम-फिंगेश्वर के तत्वावधान में राजिम नगर मंडल की महत्वपूर्ण बैठक स्थानीय रेस्ट हाउस में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रूपेश साहू ने की। बैठक में कांग्रेस संगठन को मजबूत बनाने, आगामी राजनीतिक कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करने तथा जनहित के मुद्दों पर व्यापक आंदोलन चलाने को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक को संबोधित करते हुए रूपेश साहू ने कहा कि कांग्रेस पार्टी की संगठनात्मक गतिविधियों को गांव-गांव और बूथ स्तर तक सक्रिय करना समय की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि बूथ, सेक्टर और मंडल समितियों को और अधिक सशक्त बनाते हुए जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं को पार्टी की विचारधारा से जोड़ना होगा। आगामी चुनावों को ध्यान में रखते हुए प्रदेश कांग्रेस कमेटी, जिला कांग्रेस कमेटी, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी, मंडल तथा बूथ स्तर के सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर कार्य करना होगा। जिला कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष पवन सोनकर ने कहा कि हाल ही में हुए नगरीय निकाय और उपचुनावों में कांग्रेस को कई स्थानों पर सफलता मिली है। अनेक क्षेत्रों में कांग्रेस समर्थित पार्षद और अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं, जो जनता के कांग्रेस के प्रति बढ़ते विश्वास का प्रमाण है। वरिष्ठ कांग्रेसी ताराचंद मेघनानी ने कहा कि आने वाले समय में पार्टी कार्यकर्ता आम जनता के बीच जाकर उनकी समस्याओं को प्रमुखता से उठाएंगे और उनके अधिकारों की लड़ाई लड़ेंगे। बैठक में किसानों, मजदूरों, छात्रों और महिलाओं से जुड़े मुद्दों पर भी गंभीर चर्चा की गई। उपस्थित कांग्रेस के पूर्व प्रशासनिक महामंत्री विकास तिवारी, महिला कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष पदमा दुबे, ब्लॉक कांग्रेस सचिव कुलेश्वर साहू,पूर्व महामंत्री सुनील तिवारी ने कहा कि प्रदेश में महंगाई लगातार बढ़ रही है। डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस, खाद्य तेल, सब्जियों और दैनिक उपयोग की वस्तुओं की कीमतें लगातार बढ़ने से आम जनता परेशान है। उन्होंने कहा कि किसान खाद, बीज और कीटनाशक दवाइयों की कमी से जूझ रहे हैं। छोटे किसानों को समय पर आवश्यक कृषि सामग्री उपलब्ध नहीं हो पा रही है, जिससे खेती-किसानी प्रभावित हो रही है। बैठक में उपस्थित कांग्रेस नेताओं ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि एक ओर सरकार सुशासन के दावे कर रही है, वहीं दूसरी ओर जनता की मूलभूत समस्याएं जस की तस बनी हुई हैं। विकास कार्यों की स्थिति संतोषजनक नहीं है और आम लोगों को राहत नहीं मिल पा रही है। उन्होंने कहा कि यदि सरकार जनता की समस्याओं का समाधान नहीं करती है तो कांग्रेस व्यापक जनआंदोलन चलाने के लिए बाध्य होगी। बैठक में निर्णय लिया गया कि आने वाले दिनों में राजिम विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत फिंगेश्वर ब्लॉक और राजिम नगर में महंगाई, किसान समस्याओं तथा जनहित के विभिन्न मुद्दों को लेकर विशाल धरना-प्रदर्शन, आंदोलन और चक्का जाम आयोजित किया जाएगा। आंदोलन की विस्तृत रूपरेखा शीघ्र तैयार की जाएगी। इस आंदोलन में किसान संगठनों के प्रतिनिधियों को भी शामिल किया जाएगा ताकि किसानों की आवाज को और अधिक मजबूती मिल सकें। बैठक में उपस्थित लोगों ने संकल्प लिया कि जनता की समस्याओं के समाधान और किसानों के अधिकारों की रक्षा के लिए कांग्रेस पार्टी सड़क से सदन तक संघर्ष करेगी तथा आवश्यकता पड़ने पर बड़े जन आंदोलन के माध्यम से सरकार और प्रशासन का ध्यान जनहित के मुद्दों की ओर आकर्षित किया जाएगा। इनकी रही प्रमुख रूप से उपस्थिति बैठक में रामकुमार गोस्वामी, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता डीके ठाकुर, राजेंद्र गुप्ता, गिरीश रजानी, प्रहलाद गंधर्व, कुलेश्वर साहू, लालचंद मेघवानी, गोविंद कहार, नरोत्तम ठाकुर, किसान संघ के प्रतिनिधि तेजराम विद्रोही, रामनारायण साहू, राकेश माण्ड्रे, तेजस यदु, कालूराम ध्रुव, जिला मिडिया प्रभारी टिकेश साहू, मुकेश भारती, प्रकाश साहू,रामकुमार साहू, असमन दास, वैदराम ध्रुव, रामानंद साहू, यादराम साहू, दीपक र्सोनकर, सब्बीर खान, टीकम साहू, नंदकुमार सोनकर, अशोक यादव, गोविंद यादव, देवेंद्र साहू, रमेश वर्मा, भवानी शंकर साहू, साधु निषाद, कमली साहू, यशवंत निराला, विष्णु जांगड़े, डीगेश्वर पटेल, बन्ना ठाकुर, जितेश कश्यप सहित सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ता, किसान, महिलाएं और युवा उपस्थित रहे।

राजिम (गरियाबंद)।सरकार की खाद वितरण की विसंगतिपूर्ण नीति के कारण किसान खाद लेने से वंचित हो रहे हैं जिससे किसानों को खरीफ सीजन में खेती कर फसल उत्पादन कर पाना आसान नहीं हैं। एक एकड़ और दो एकड़ जमीन वाले किसानों को एक ही बोरी डीएपी या एनपीके खाद दिया जा रहा है और एक एकड़ से कम जमीन वाले किसानों को डीएपी नहीं मिल रही है ऐसे में सवाल उठता है कि क्या एक एकड़ से कम जमीन वाले किसान, किसान नहीं है? उक्त आशय की प्रेस विज्ञप्ति जारी कर भारतीय किसान यूनियन छत्तीसगढ़ के महासचिव तेजराम विद्रोही ने कहा कि केन्द्र सरकार की अतिरिक्त उर्वरक सचिव के द्वारा कहा गया है कि खरीफ सीजन के लिए पर्याप्त उर्वरक है और किसानों को इसकी कमी नहीं होगी परन्तु छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा सहकारी समितियों के माध्यम से किसानों को खाद वितरण करने के लिए 80% यूरिया और 60% डीएपी प्रति एकड़ वितरण किये जाने का अनुपात तय किया गया है जिसके तहत एक एकड़ और दो के किसानों को एक -एक बोरी डीएपी या एनपीके दिया जा रहा है जबकि आधा एकड़ अथवा एक एकड़ से कम रकबा वाले किसानों को डीएपी नहीं दिया जा रहा है। सरकार की सौतेलापूर्ण और किसान विरोधी नीतियों के कारण धान का कटोरा कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ के किसानों को खेती करना दुभर हो गया है। सही मात्रा में खाद नहीं मिलने से किसानों के फसल उत्पादन में गिरावट आएगी वहीं एक एकड़ से कम किसानों के सामने चिंता है कि वह खेती के लिए उर्वरक कहाँ से लाएंगे, अगर उर्वरक नहीं मिलेगी तो खेती नहीं होगी और परिवार का भरण पोषण के लिए गंभीर संकट पैदा होगा। ऐसे संवेदनशील परिस्थिति में सरकार खाद वितरण नीतियों में बदलाव कर सभी किसानों को निर्बाध रूप से पर्याप्त खाद वितरण की व्यवस्था करे अन्यथा किसानों का आक्रोश जो कहीं कहीं आंदोलन के रूप में सामने आ रही है वह पेट की लड़ाई में तब्दील होगी और व्यापक किसान सड़क पर उतरने के लिए मजबूर होंगे।